दिल्ली MCD ने सरफेस पार्किंग के लिए ई-टेंडर किए शुरू, 9.14 करोड़ रुपये एनुअल रेवेन्यू की उम्मीद!

MCD E-Tender for Parking Sites: दिल्ली में गाड़ी पार्क करने की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक बड़ी पहल की है। अब शहर के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी पार्क करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एमसीडी ने राजधानी के 32 प्रमुख इलाकों में सतह पार्किंग के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जिससे नगर निगम को हर साल करीब 9.14 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है।

जहां एक ओर यह योजना आम लोगों को बेहतर पार्किंग सुविधा देगी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के राजस्व में भी इज़ाफा होगा। इस योजना के तहत जिन जगहों को चुना गया है, वे सभी इलाके शहर के भीड़भाड़ वाले और प्रमुख क्षेत्रों में हैं, जहां पार्किंग की जरूरत सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है।

MCD Parking

कहां-कहां होंगी पार्किंग?

ये पार्किंग स्थल जहांगीरपुरी, सिविल लाइन्स, पिटमपुरा, पंजाबी बाग, शालीमार बाग और आरके पुरम जैसे व्यस्त इलाकों में बनाए गए हैं। इन जगहों पर वाहन चालकों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, और संचालन के लिए बोलीदाताओं को मौका मिलेगा।
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कितनी होगी कमाई?

एमसीडी के अनुसार, इस योजना से मासिक 76.2 लाख रुपये और सालाना करीब 9.14 करोड़ रुपये की आय होगी। ये आंकड़े अलग-अलग जगहों की क्षमता और लोकेशन के आधार पर तय किए गए हैं।

अलग-अलग जगहों के लिए अलग शुल्क

  • जहांगीरपुरी: ₹48,000
  • सिविल लाइन्स: ₹1,28,000
  • पिटमपुरा: ₹37,332
  • पंजाबी बाग: ₹2,70,876
  • शालीमार बाग: ₹48,000
  • सुदर्शन पार्क (कवर ड्रेन पर): ₹7,99,733

बोली में हिस्सा लेने के नियम

बोली लगाने वालों को:

  • पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे
  • जरूरी दस्तावेज और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करनी होगी
  • सफल होने पर 7 दिन के अंदर संचालन शुरू करना होगा

ऑपरेशन के कड़े नियम

लाइसेंस लेने वालों को:

  • पार्किंग स्थल पर साइन बोर्ड और सीसीटीवी लगाना होगा
  • वर्दी में प्रशिक्षित स्टाफ रखना होगा
  • डिजिटल या छपी हुई रसीदें देनी होंगी
  • साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखनी होगी

मनमानी पर होगी कार्रवाई

  • लाइसेंसधारियों को स्थल उप-पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी
  • ज्यादा पैसे वसूलने या रसीद ना देने पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है
  • एमसीडी ने साफ कहा है कि सभी पार्किंग स्थलों पर व्यवसायिकता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है

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