Delhi: CM केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल वीके सक्सेना के बीच विवाद और गहरा होता जा रहा है। अब केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स(टीबीआर) का सख्ती से पालन करें।
दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एलजी से प्राप्त किसी भी सीधे आदेश की सूचना प्रभारी मंत्री को दें।
केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को अपने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) का सख्ती से पालन करें। सचिवों को निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि, टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन करते हुए एलजी निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।
आदेश में आगे कहा गया है कि, एलजी से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा।
गुरुवार को ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ जीएनसीटीडी (संशोधन) 2021 के नियम के तहत फैसले लेने की अपील की थी। सिसोदिया ने पत्र में लिखा था कि किसी मामले में उपराज्यपाल और मंत्री के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की स्थिति में 15 दिन के भीतर उपराज्यपाल चर्चा के माध्यम से इसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे।
केजरीवाल सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल 'संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले' का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा।
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