केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के वेतन का मुद्दा सुलझाया, 28 करोड़ रुपए की राशि की जारी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की वित्तीय मदद से चलने वाले कॉलेजों में जिन शिक्षकों का वेतन पिछले काफी समय से रूका हुआ है, उनके लिए सरकार ने नई घोषणा कर दी है। दरअसल, केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जो कॉलेज पूरी तरह दिल्ली सरकार से वित्त पोषित हैं, वे अपने किसी भी फंड का इस्तेमाल शिक्षकों को दी जाने वाली सैलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी सरकार को जरूर देनी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा के साथ शिक्षकों को वेतन के लिए 28.24 करोड़ रूपए की राशि भी जारी की।
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शिक्षकों के मुद्दे को सुलझाएगी दिल्ली सरकार- केजरीवाल
केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि शिक्षक तो राष्ट्र के निर्माता होते हैं और उनकी सैलरी देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे के स्थाई समाधान की तलाश के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बैठ कर निर्णय लिया जाएगा जिससे भविष्य में भी कभी इस मुद्दे पर कोई विवाद की स्थिति न बने।
इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कॉलेज अपने स्तर पर अपने शिक्षकों को वेतन देने के लिए निर्णय कर सकते हैं, लेकिन कॉलेजों के कामकाज में पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए। दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों, प्राध्यापकों और अन्य लोगों के साथ बैठक कर शिक्षकों के वेतन पर निर्णय लिया गया।
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