दिल्ली: गाजीपुर फल-सब्जी मंडी के दो पदाधिकारी मिले कोरोना संक्रमित, दो दिनों के लिए बंद किया गया बाजार
दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गाजीपुर फल और सब्जी मंडी को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। दरअसल, मंडी के सचिव और उप सचिव की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिसके बाद प्रशासन ने मंडी को दो दिनों तक बंद करने का फैसला लिया है। यह जानकारी गाजीपुर फल और सब्जी बाजार के अध्यक्ष एसपी गुप्ता ने दी।
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गाजीपुर फल और सब्जी मंडी के अध्यक्ष एसपी गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंडी समिति के पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाजार को सैनेटाइजेशन के लिए बंद किया गया है। फल-सब्जी मंडी को अगले 2 दिनों में सैनेटाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि गाजीपुर सब्जी मंडी में बुधवार को बड़ी संख्या में खरीदारी हुई। हालांकि, दोपहर बाद मंडी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल, ये जानकारी पहले ही लोगों को मिल गई थी कि मंडी अगले दो दिन तक बंद रहने वाली है।
बता दें, इससे पहले आजादपुर मंडी में काम करने वाले कारोबारियों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार और प्रशासन ने महामारी से बचाव के इंतजाम तेज कर दिए थे। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के अभी तक लगभग 8 हजार मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5034 मामले अब भी एक्टिव केस हैं। वहीं 2858 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 106 है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को बताया था कि कोविड-19 के 20 मरीजों की मौत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या 106 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बुधवार को संक्रमण के 359 नए मामले सामने आने के साथ ही दिल्ली में इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है।
दिल्ली सरकार को मिले सुझाव
कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई छूट भी दी है, इसके बावजूद वायरस के इंफेक्शन के मामले कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों लॉकडाउन में छूट देने को लेकर राजधानी वासियों से सुझाव मांगे थे। एक दिन के भीतर ही दिल्ली सरकार को हजारों लोगों ने इस संबंध में सुझाव भेजे थे। लॉकडाउन 4 को लेकर मांगे गए सुझावों के तहत दिल्ली सरकार को बुधवार तक 5 लाख 48 हजार 700 सुझाव मिले हैं। वॉट्सएप, ई-मेल और फोन के जरिए मिले इन सुझावों को दिल्ली सरकार 15 मई तक केंद्र के पास भेजेगी।












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