मनीष सिसोदिया का आरोप- केंद्र ने वैक्सीन कोटे में की कटौती, सबूत के तौर पर उनके पास है पत्र
नई दिल्ली, 10 मई: पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से परेशान है। विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि जब तक देश की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन नहीं लगा दी जाती, तब तक हालात ऐसे बने रहेंगे। वहीं कुछ राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का मुद्दा लगातार उठा रही हैं, जिसमें दिल्ली का भी नाम शामिल है। हाल ही में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन नहीं खरीदने का आरोप लगाया था, जिस पर अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है।
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सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की केवल 5.50 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है, जोकि पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार ने अप्रैल में फैसला किया था कि देश की दोनों वैक्सीन कंपनियां सीधे राज्यों को टीके बेच सकती हैं, राज्यों को भी यही बताया गया था। ऐसे में उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1.34 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया।
उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया तो केंद्र सरकार ने उन्हें पत्र भेजा, तब तक वैक्सीन कंपनियों ने जवाब नहीं दिया था। केंद्र ने पत्र में कहा कि दिल्ली कौवैक्सीन की 92,840 खुराक और कोविशील्ड की 2,67,690 खुराक प्राप्त कर सकती है। ऐसे में ये बात साफ होती है कि बीजेपी झूठ बोल रही है और उसका 5.50 लाख खुराक वाला आरोप गलत है। दिल्ली सरकार ने पूरे 1.34 करोड़ का ऑर्डर दिया है।
सिसोदिया के मुताबिक ये पत्र इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार राज्यों के कोटे में कटौती कर रही है, साथ ही वैक्सीन को विदेशों में भेज रही है। ऐसे मुश्किल हालात में जब भारत में लोग मर रहे थे, तो मोदी सरकार ने 6.50 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेज दी। एक दिन पहले रविवार को भी सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला था। उस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने विदेशों में वैक्सीन भेजकर जघन्य अपराध किया है।
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