Delhi Air Pollution: दिल्ली में कृत्रिम बारिश की जरूरत, मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से मंजूरी मांगी

Delhi Air Pollution:दिल्ली में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 494 पर पहुंच गया है, जिसे 'गंभीर प्लस' श्रेणी में रखा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश के समाधान पर विचार करने का आग्रह किया है।

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    उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया। गोपाल राय ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "उत्तर भारत में स्मॉग की परतें छाई हुई हैं। स्मॉग से छुटकारा पाने के लिए कृत्रिम बारिश ही एकमात्र उपाय है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है।"

    Delhi Air Pollution

    दिल्ली का प्रदूषण संकट

    सबसे सख्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) IV प्रतिबंधों को लागू करने के बावजूद, दिल्ली में कई वायु निगरानी स्टेशनों ने AQI का स्तर 500 तक पहुंच गया है। यह शहर भारत में सबसे प्रदूषित बना हुआ है, जो धुंध की मोटी परत से घिरा हुआ है।

    गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की आलोचना की कि उन्होंने कई बार अनुरोध के बावजूद कृत्रिम बारिश पर कोई बैठक नहीं बुलाई। गोपाल राय ने जोर देकर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को अपने पर्यावरण मंत्री से कृत्रिम बारिश पर बैठक बुलाने के लिए कहना चाहिए।"

    सरकारी उपाय

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही बाहर से आने वाले ट्रकों और डीजल बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कक्षा 10 और उससे नीचे के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है।

    गोपाल राय ने बताया कि घर से काम करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना पर भी विचार कर रही है, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए आसमान साफ ​​होने का इंतजार है।

    कृत्रिम वर्षा: एक संभावित समाधान

    कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाकर वर्षा को प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया से आधे घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। नवंबर 2023 में, दिल्ली ने AQI के स्तर को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र से अनुमति लेने की सलाह दी है। हाल ही में, इसने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे GRAP के तहत स्टेज 4 प्रदूषण प्रतिबंधों को न हटाएँ, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए।

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