Delhi Water Crisis: यूपी, हरियाणा, हिमाचल से अतिरिक्त पानी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार
Delhi Water Crisis: भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों के लिए पानी की किल्लत ने जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा इस संकट को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन पानी की किल्लत जारी है। वहीं अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी की मांग करते हुए याचिका दायर की है। यह कदम जल संसाधन मंत्री आतिशी द्वारा हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है।

दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने दावा किया कि हरियाणा ने 1 मई से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है।
दिल्ली में पानी के संकट के कारण निवासियों को चाणक्यपुरी के संजय कैंप सहित कई स्थानों पर टैंकरों से पानी के लिए कतार में लगना पड़ रहा है। कई लोग पानी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकरों पर चढ़ते देखे हुए नजर आए।
दिल्ली सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए किए हैं ये उपाय
पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपये का जुर्माना
प्रभावित क्षेत्रों में दो शिफ्टों में नलकूप चलाए जाएंगे
आपूर्ति के लिए पानी के टैंकर तैनात करना
कार धोने के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध












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