Delhi Water Bill पर राहत की बड़ी खबर: 15 अगस्त तक बढ़ी सरचार्ज माफी योजना, किसे मिलेगा फायदा?

Delhi Water Bill surcharge waiver scheme extended: दिल्ली के लोगों के लिए पानी के बिल को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने वाटर बिल लेट पेमेंट सरचार्ज वेवर स्कीम की समयसीमा बढ़ा दी है। अब इस योजना का लाभ 15 अगस्त तक उठाया जा सकेगा।

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक तीन लाख से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में बकाया वसूली और तेज होगी।

क्या है लेट पेमेंट सरचार्ज वेवर स्कीम (What is LPSC Waiver Scheme)

दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 को लेट पेमेंट सरचार्ज वेवर स्कीम शुरू की थी। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाई गई थी, जिनके पानी के बिल लंबे समय से बकाया थे। इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल बिल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना होता है। देर से भुगतान पर लगने वाला पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाता है।

पहले इस योजना की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया है।

अब तक कितने लोगों को मिला फायदा (How many consumers benefited)

जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक, अब तक 3,30,908 घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस दौरान करीब 1,493 करोड़ रुपये के सरचार्ज की छूट दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड को 430 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू श्रेणी में 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के पानी के बिल अभी भी बकाया हैं। मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगली बिलिंग साइकिल के बाद वसूली में और इजाफा होगा, क्योंकि अपडेटेड बिल मिलने के बाद लोग भुगतान के लिए आगे आएंगे।

दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी वसूली का लक्ष्य (DJB Recovery Target)

प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली जल बोर्ड के करीब 5,000 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली करना है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनता का पैसा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से फंसा रहे।

उनके अनुसार, अब तक इस योजना के तहत करीब 11,000 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ किया जा चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है।

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी घोषणा (Scheme for Non-Domestic Consumers)

सरकार ने साफ किया है कि सुधार सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगे। जल मंत्री ने बताया कि गैर-घरेलू श्रेणी, यानी सरकारी दफ्तरों और निजी संस्थानों के लिए भी जल्द एक योजना लाई जाएगी।

उन्होंने ऐलान किया कि अगले कुछ दिनों में नॉन-डोमेस्टिक कनेक्शनों के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी योजना लागू की जाएगी। इस श्रेणी में करीब 87,000 कनेक्शन हैं, जिन पर 2,068 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रिंसिपल बकाया है।

वाटर लोक अदालत की भी तैयारी (Water Lok Adalat Plan)

बिल से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार वाटर लोक अदालत शुरू करने की भी योजना बना रही है। यहां उपभोक्ता अपने बिल से जुड़े विवाद मौके पर ही सुलझा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि वसूली प्रक्रिया भी तेज होगी।

क्यों जरूरी है यह योजना?

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना उन लोगों के लिए राहत है जो आर्थिक कारणों या तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से समय पर बिल नहीं भर पाए। साथ ही इससे दिल्ली जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

English summary

Delhi water bill surcharge waiver scheme extended till August 15 explain in hindi