दिल्ली की मंत्री आतिशी ने चीफ सेकेट्री से नवनिर्मित सरकारी स्कूलों के लिए धन जारी करने को कहा
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने चीफ सेकेट्री से आगामी 6 मार्च तक राजधानी में नवनिर्मित सरकारी स्कूलों के लिए धन जारी करने के लिए कहा है। आतिशी ने मुख्य सचिव एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा यह सुनिश्चित करना मुख्य सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि स्कूलों के लिए धन आवंटित करने में समयसीमाओं का पालन किया जाए।
बता दें एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा पिछले नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी को भुगतान की मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि छह नवनिर्मित स्कूल भवनों का कब्जा सौंपा जा सके। मंत्री आतिशी ने उसी के आधार पर नवनिर्मित भवनों के लिए 6 मार्च तक देने की मांग की है।
ये स्कूल की नई इमारतें मुकुंदपुर, बख्तावरपुर, लांसर रोड, रानी बाग, रोहिणी सेक्टर 7 और पंजाब खोर में हैं, जिनमें कुल 458 कक्षाएँ हैं।
बता दें याचिका में पीडब्ल्यूडी को 166.20953 लाख रुपये के भुगतान को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था दिल्ली में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण बीते दो साल से हजारों छात्र छह नवनिर्मित स्कूल भवनों के लाभ से वंचित हैं।
इस याचिका में ये बताया गया कि सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की कमी के कारण, छात्र-शिक्षक अनुपात में गिरावट आई है। इन स्कूलों के ना शुरू होने से आस-पास के इलाके में रहने वाले बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है।
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