दिल्ली में पार्कों की बदलेगी सूरत, दिल्ली सरकार करा रही नया सर्वे
दिल्ली के 1560 पार्कों से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सर्वे की शुरुआत की है। इस सर्वे के जरिए सरकार यह जानने की भी कोशिश कर रही है कि जो फंड सरकार की ओर से इन पार्कों को बेहतर करने के लिए दिया गया था उसका इस्तेमाल कैसे किया गया।
शहर में ग्रीन कवर को बढ़ाने और पार्कों की तस्वीर को बदलने के लिए इस सर्वे को कराया जा रहा है। बता दें कि सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपए प्रति एक हेक्टेअर हर वित्त वर्ष में दिल्ली पार्क्स एंड गार्डेन सोसाइसटी के जिरए रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन और एनजीओ को दिए जाते हैं जोकि इन पार्कों को डीपीजीएस योजना के तहत रखरखाव करते हैं।
दिल्ली की कॉलोनियों में बने पार्कों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। इनके हालात कुछ खास नहीं हैं। मौजूदा समय में आरडब्लूए 368 और एनजीओ 1560 पार्कों की देखभाल करते हैं, ये पार्क 518 एकड़ के क्षेत्र में हैं।
डीपीजीएस के अधिकारी ने बताया कि पहले छह महीनों में इन पार्कों के रखरखाव के लिए 50 फीसदी पैसा एडवांस में दिया जाता है। जब इस फंड के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट आरडब्लूए और एनजीओ मुहैया कराते हैं तो उन्हें दूसरी वित्तीय यमदद की किश्त मुहैया कराई जाती है। दूसरी किश्त देने से पहले इन पार्कों का निरीक्षण किया जाता है।
अधिकारी ने बताया सरकार यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरडब्लूए और एनजीओ का शहर को हरा-भरा करने के लिए क्या सोच है और वह इस दिशा में किस तरह से योगदान करना चाहते हैं। यह स्टडी आरडब्लूए और एनजीओ के प्रतिनिधियों के पर्सनल इंटरव्यू के जरिए की गई है। आम लोगों से भी पार्कों को लेकर इंटरव्यू किया जाएगा जो इन पार्कों का इस्तेमाल करते हैं।
इस सर्वे के लए प्राइवेट एजेंसी को हायर किया गया है, जिसे उन पार्कों का भी सर्वे करने के लिए कहा गया है जहां फंड नहीं दिया जाता है, ताकि दोनों पार्कों के बीच के फर्क को समझा जा सके। कुल 2648 सर्वे का लक्ष्य रखा गया है।
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