दिल्ली सरकार ने जून तक बढ़ाई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, जनवरी से खरीदे गए सभी वाहनों को मिलेगा लाभ
Delhi govt extends EV policy till June: दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्रीमंडल में सर्वसम्मति से इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को जून तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। दिल्ली कैबिनेट ये निर्णय शुक्रवार को हुई मीटिंग में लिया।
कैबिनेट की इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया है कि सभी मौजूदा Incentive और सब्सिडी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से खरीदा गया कोई भी वाहन इस विस्तार के तहत लाभ के लिए पात्र होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी बताया कि दिल्ली इलेक्ट्रिक पॉलिसी को 30 जून तक या दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का फैसला कैबिनेट बैठक में लेने के बाद एक सरकारी बयान में बताया गया कि विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को आगामी दिल्ली ईवी नीति 2.0 में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कहा "दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का विस्तार राजधानी में एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
गौरतलब है कि प्रारंभिक दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Initial Delhi Electric Vehicle Policy) 7 अगस्त, 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, और बाद में इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है। 24 मई, 2023 को आयोजित एक परामर्श में प्रतिक्रिया मांगी गई।
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