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Delhi Election: ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिया टिकट, दिल्ली दंगों का आरोपी इस सीट से लड़ेगा चुनाव, ओवैसी का ऐलान

Delhi Assembly Election 2025: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन वो ही शख्स हैं, जिन पर दिल्ली दंगों का आरोपी है। हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। उनके परिवार और समर्थकों ने हाल ही में ओवैसी से मुलाकात कर इस फैसले के लिए अपना समर्थन जताया।

ओवैसी ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा, "एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे।" यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दिल्ली अगले साल विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है।

Tahir Hussain

AIMIM के नए उम्मीदवार

ताहिर हुसैन मौजूदा वक्त में जेल में बंद है, लेकिन उनको इस साल मई में 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई थी। अदालत ने कहा कि उसकी संलिप्तता 'दूरस्थ प्रकृति' की थी, और उसे पहले ही तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा चुका है। इस जमानत के बावजूद, वह दंगों के वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य आरोपों के कारण जेल में बंद हैं।

25 फरवरी 2020 को दिल्ली में एक दुकान में भीड़ ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस घटना के संबंध में खजूरी खास थाने में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके और जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी। अतिरिक्त शर्तों में यह भी शामिल था कि उन्हें देश नहीं छोड़ना चाहिए।

कानूनी कार्यवाही और जमानत की शर्तें

अदालत ने हुसैन को कथित तौर पर भड़काने वाला और साजिशकर्ता बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह हमलावर भीड़ का हिस्सा नहीं था। इसमें शामिल अन्य लोगों की तुलना में उसकी भूमिका कम प्रत्यक्ष मानी गई। हिरासत में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए - लगभग चार साल - अदालत ने उसे इस विशिष्ट मामले में जमानत के योग्य माना।

हुसैन को पहले ही पांच अन्य सांप्रदायिक दंगा मामलों में राहत मिल चुकी है। हालांकि, उनकी कानूनी लड़ाई जारी है, क्योंकि उन पर 2020 की घटनाओं से संबंधित कई आरोप हैं। इधर, उन्हें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला चुनावों से पहले AIMIM की रणनीतिक चाल को दर्शाता है।

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