'BJP गरीब बच्चों को नौकरी से निकाल रही है', दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप
Delhi News: दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज तीन महीने का समय बचा है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान आप नेता अरविंद केजरीवाल का पत्र लोगों के बीच बांट रहे हैं। मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पदयात्रा की।
इस कड़ी में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज विश्वास नगर में पदयात्रा कर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पत्र घर-घर तक पहुंचाया। पदयात्रा के दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने बताया कि आप सरकार ने दिल्ली में अभूतपूर्व काम किए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सौरभ ने कहा कि BJP दिल्ली के गरीब बच्चों को नौकरी से निकाल रही है। बसों में 10,000 बस मार्शल महिलाओं की सुरक्षा करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जो अस्पतालों में काम करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब कल बीजेपी ने DCW में काम करने वाली महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया, इनके घर दिवाली कैसे मनेगी? बीजेपी दिल्लीवालों की मुफ़्त बिजली-पानी, मुफ़्त दवाइयाँ, टेस्ट समेत सारी सुविधाएं बंद कर देगी।
आगे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के श्रवण कुमार हैं। बीजेपी वालों ने उन्हें जितनी यातनाएं दी वे और मजबूत हुए। आप के सभी नेताओं को जेल में डाला लेकिन हम टूटे नहीं।
दिव्यांग व्यक्तियों को 5000 देने का ऐलान किया
इससे पहले दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया कि दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के पीछे के उद्देश्य के रूप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 'ईमानदारी के खजाने' को श्रेय दिया और कहा कि दिल्ली सरकार भारत में पहली सरकार होगी जो उच्च विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार Specially Abled लोगों को अब हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। इतनी बड़ी राशि देने वाला दिल्ली देश का इकलौता राज्य है। इन Specially Abled लोगों की और ज्यादा मदद करने का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला लिया है।












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