छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी, 5 नगर निगमों में होंगी महिला महापौर
Chhattisgarh Nagar Panchayat Reservation: छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य के 14 नगर निगमों में से 5 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें राजधानी रायपुर का नगर निगम भी शामिल है। खास बात यह है कि रायपुर नगर निगम में महापौर का पद इस बार सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
राज्य की 54 नगर पालिकाओं में भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां 18 नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया जारी है।

रायपुर में आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन
आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस प्रक्रिया को लॉटरी के माध्यम से पूरा किया गया। छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम हैं, लेकिन चुनाव इस बार 10 नगर निगमों में ही होंगे। हालांकि, आरक्षण की प्रक्रिया सभी 14 नगर निगमों के लिए पूरी कर ली गई है।
नगर निगमों में आरक्षण की स्थिति
- रायपुर - सामान्य महिला
- बीरगांव - सामान्य महिला
- दुर्ग - ओबीसी महिला
- भिलाई - ओबीसी
- भिलाई चरौदा - ओबीसी
- बिलासपुर - ओबीसी
- कोरबा - सामान्य महिला
- धमतरी - सामान्य
- रायगढ़ - एससी
- अंबिकापुर - एसटी
- रिसाली - एससी महिला
- चिरमरी - सामान्य
- जगदलपुर - सामान्य
- राजनांदगांव - सामान्य
नगर पालिकाओं का आरक्षण विवरण
छत्तीसगढ़ की 54 नगर पालिकाओं में 18 पालिकाओं में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 4 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी और 9 सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, 124 नगर पंचायतों में 26 ओबीसी, 16 एससी, 20 एसटी और 62 सामान्य वर्ग की सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही, महिलाओं के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं।
रायपुर में इस बार महिला महापौर
राजधानी रायपुर में इस बार महिला महापौर होंगी। महापौर पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद, रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने अपनी दावेदारी पेश की है। मीनल चौबे ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वे जीत कर आएंगी। वहीं, कांग्रेस नेता और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद, पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाए।
अब सभी की निगाहें नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हैं, क्योंकि अधिकांश निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
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