PM Awas Yojana Kawardha: बैगा आदिवासी परिवारों का सपना होगा पूरा, अधूरे मकानों के लिए 5 करोड़ स्वीकृत
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवारों के अधूरे पीएम आवास को पूरा करने के लिए शासन ने 5 करोड़ 23 लाख की राशि स्वीकृत की है। ये राशि सीधे ऑनलाइन डीबीटी माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।

वनांचल
क्षेत्र
के
1167
PM
आवास
थे
अधूरे
जिला
पंचायत
सीआईओ
संदीप
अग्रवाल
ने
बताया
कि
साल
2016-17
में
जिले
में
प्रधानमंत्री
आवास
योजना
के
तहत
41438
परिवारों
को
आवास
की
स्वीकृति
मिली
है।
इस
योजना
में
परिवारों
को
एक
लाख
30
हजार
रुपये
दिए
जाते
हैं।
जिले
में
2681
आवासों
का
निर्माण
कार्य
जारी
है।
जिसमें
से
1167
आवास
बजट
के
अभाव
में
अब
तक
अधूरे
पड़े
थे।

डीबीटी
माध्यम
से
राशि
पहुंची
हितग्राहियों
तक
इन
अधूरे
मकानों
के
निर्माण
के
लिए
लंबे
समय
से
कुकदुर
क्षेत्र
के
आदिवासी
कलेक्टर
से
गुहार
लगा
रहे
थे।
लेकिन
लगभग
तीन
साल
बाद
भी
उन्हें
उनका
आशियाना
नहीं
मिल
पाया।
अब
पीएम
आवास
की
राशि
राज्य
सरकार
के
एफटीओ
के
जरिए
ऑनलाइन
डीबीटी
के
माध्यम
से
हितग्राहियों
के
खाते
में
जमा
की
जाएगी।
इसमें
साल
2016
से
2020
के
354
हितग्राहियों
को
दूसरी
किस्त
और
813
हितग्राहियों
को
तीसरी
किस्त
की
राशि
दी
गई
है।
इसके
अलावा
943
हितग्राहियों
को
तीसरी
किस्त
दी
गई
है।
इस
तरह
अब
तक
खाते
में
4
करोड़
22
लाख
रुपये
जमा
कराए
गए
हैं।
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बैगा
आदिवासी
परिवार
हुए
प्रभावित
आवास
निर्माण
की
राशि
नहीं
मिलने
के
कारण
हितग्राहियों
को
कई
तरह
की
परेशानियों
का
सामना
करना
पड़
रहा
था।
क्योंकि
आवास
के
निर्माण
के
लिए
सभी
ने
अपने
आवासों
को
तोड़
दिया
था,
और
उसी
स्थान
पर
निर्माण
कार्य
शुरू
किया
गया।
लेकिन
अधूरे
निर्माण
कार्य
के
कारण
कई
बैगा
आदिवासी
उन
पर
खपरैल
की
छप्पर
बनाकर
रहने
लगे
तो
कुछ
झोपड़ियो
में
रहने
को
मजबूर
हैं।
बारिश
व
गर्मी
के
दिनों
में
इन्हे
कई
परेशानियों
का
सामना
करना
पड़ा।
राशि लेकर निर्माण नहीं करने वाले कॉन्ट्रेक्टरों पर हुई कार्रवाई
कुकदूर
क्षेत्र
के
गांवों
में
अधिकतर
बैगा
परिवारों
के
पीएम
आवास
अधुरे
थे।
जिनके
निर्माण
के
लिए
कई
बार
ग्रामीणों
ने
कलेक्टर
से
गुहार
भी
लगाई।
इस
मामले
में
6
ठेकेदारों
पर
कार्रवाई
भी
हुई
है।
जिसमें
कुछ
झारखंड
के
ठेकेदार
भी
शामिल
थे।
इन
सभी
ठेकेदारों
के
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
किया
गया।