छत्तीसगढ़ के इन शहरों में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, केंद्र सरकार ने दी 240 ई-बसों को मंजूरी
Chhattisgarh News: पीएम-ई-बस सेवा योजना का लक्ष्य भारत के 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत जल्द ही रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पहले चरण में इन शहरों के लिए 240 ई-बसों को मंजूरी दी गई है।
आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "यह महत्वाकांक्षी परियोजना छत्तीसगढ़ में अधिक उपयोगी और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" इस पहल से राज्य के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 30.19 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस धनराशि का उपयोग बिजली डिपो, सबस्टेशन, मल्टीमॉडल इंटरचेंज, चार्जिंग स्टेशन और ई-बसों के लिए एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
पीएम-ई-बस सेवा योजना का व्यापक लक्ष्य देश भर के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। यह पहल टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य कुशल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करते हुए प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को इस योजना का लाभ सबसे पहले मिलेगा। पहले चरण में 240 ई-बसों को मंजूरी मिलना इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अभी शुरुआत है। जैसे-जैसे अन्य चरण आगे बढ़ेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में इसी तरह की प्रगति देखने को मिलेगी।
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