भूमिहीन किसानों को मिलेंगे 10 हजार रुपए, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की अहम योजना, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

Dindayal Upadhyay Bhumihin Krishi Kalyan Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन श्रमिकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। इस योजना के अंतर्गत हर भूमिहीन किसान को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएमओ छत्तीसगढ़ के अनुसार, 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के तहत यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा में इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार 112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक साल में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसमें बैगा गुनिया भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी वादे किए थे, उन सभी को एक साल के भीतर पूरा किया गया है।

आवास प्लस सर्वे का काम शुरू

सीएम साय ने आगे बताया कि "हमारी सरकार बनने के बाद 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद, उनकी कैबिनेट ने सबसे पहले 18 लाख पीएम आवास देने की घोषणा की। पहले चरण में 8 लाख 47 हजार आवास और उसके बाद 3 लाख 88 हजार आवास दिए गए। अप्रैल 2025 में तीन लाख से ज्यादा पीएम आवास दिए जाएंगे।"

आवास प्लस का मिलेगा फायदा

सीएम साय ने यह भी कहा कि पीएम आवास प्लस 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में सर्वे शुरू हो गया है। अब जिनके पास टू व्हीलर गाड़ी या 15 हजार रुपये मासिक आय होगी, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, जिनके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन और ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, उन्हें भी पीएम आवास प्लस योजना का लाभ मिलेगा।

पांच लाख 62 हजार भूमिहीन श्रमिकों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर सक्ती जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा था कि राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपये की राशि सालाना दी जाएगी, जिससे प्रदेश के पांच लाख 62 हजार श्रमिकों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रही है।

27 लाख किसानों लिए अहम घोषणा

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी।

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English summary

Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai launched the Deendayal Upadhyay Landless Agricultural Laborer Welfare Scheme at New Circuit House today. Under this scheme, the amount was transferred to the accounts of eligible beneficiaries. This ambitious scheme will directly benefit 5 lakh 62 thousand landless laborers of the state.