CG News: अडानी के हवाले कांग्रेस का हल्लाबोल, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च

सोमवार को देशभर में कांग्रेस पार्टी ने अडानी मामले में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन मार्च किया।

Published: Monday, March 13, 2023, 22:43 [IST]

Congress Protest: कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर कथित अडानी घोटाले का आरोप लगाते हुए देशभर में प्रदर्शन और राजभवन मार्च किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में धरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौपा।

इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव, एआईसीसी के संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्लाक से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुये।

छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हिंडनबर्ग खुलासे के लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना कोई एफआईआर, ना किसी भी तरह की जांच का आदेश? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में उजागर आर्थिक अनियमितता, मनी लांड्रिंग, ब्लैक मनी और विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां बनाकर किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े पर भाजपा और मोदी सरकार भी भागीदार है। अडानी से भाजपा को सपोर्ट मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है और इसीलिए अडानी को बचाने उसके फर्जीवाड़े पर मोदी सरकार पर्दा डाल रही है।

वहीं दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी 609 नंबर पर थे और कुछ ही महीने बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन हिंडनबर्ग में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेर धड़ाम से गिरे। लोकसभा, राज्यसभा में अडानी मसले पर सवाल के दौरान राहुल गांधी और खड़गे दोनों के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। इसकी जांच क्यों नहीं होती? मोदी सरकार के अडानी परस्ती वाली नीति के कारण ही अडानी समूह इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहा। जिसमें देश की सबसे विश्वसनीय वित्तीय संस्थाये एलआईसी और एसबीआई की शाखा भी खतरे में पड़ गयी है।

बघेल ने आगे कहा कि देशव्यापी मांग और संसद में विपक्षी दल द्वारा लगातार किये गये मांग के बावजूद मोदी सरकार अडानी समूह की घपलेबाजी की जांच करवाने को तैयार नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार अडानी समूह के आर्थिक घपलेबाजी की जांच से घबरा क्यों रहे है? उन्हें जांच से किसका चेहरा बेनकाब होने का डर सता रहा है? देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकारी बैंकों से अडानी को अनुपातहीन लोन किस के दबाव में दिया गया? षड्यंत्र उजागर होने के बाद भी एलआईसी का पैसा क्यों दबाव पूर्वक अडानी की कंपनी में लगवाया जा रहा है?