छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि को दी मंजूरी

Updated: Friday, April 2, 2021, 10:59 [IST]

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा कार्यों के मजदूरी भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 3545 करोड़ 34 लाख 47 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में सरकार ने मजदूरी मद में 3354 करोड़ 21 लाख 66 हजार रूपए की मंजूरी दी थी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के मजदूरी भुगतान के लिए 191 करोड़ 12 लाख 81 हजार रूपए की राशि को मंजूरी दी है।

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2020 से अब तक मनरेगा के तहत मजदूरों को कुल 3496 करोड़ 74 लाख 81 हजार रूपए का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि देश में साल 2006-07 में मनरेगा के अस्तित्व में आने के बाद से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष में मजदूरी मद में प्रदेश के लिए सर्वाधिक राशि स्वीकृत हुई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत गांव-गांव तक मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना काल में देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लेबर बजट का लक्ष्य हासिल करने में तेजी एवं ज्यादा रोजगार की जरूरत को देखते हुए रोजगार सृजन का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया था। उनके आग्रह पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के लेबर बजट में दो बार बढ़ोतरी की थी। राज्य की मांग पर मार्च-2021 में इसे और संशोधित करते हुए दो करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी के साथ कुल 17 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन की मंजूरी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ में पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 18 करोड़ 15 लाख 87 हजार 012 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। इस दौरान 30 लाख 55 हजार 453 परिवारों के 60 लाख तीन हजार 678 श्रमिकों को काम दिया गया। वहीं पांच लाख 92 हजार 050 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहैया कराया गया।