तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा प्रतिबंध, स्टालिन सरकार ने पास किया अध्यादेश

Updated: Monday, September 26, 2022, 19:36 [IST]

चेन्नई, 26 सितंबर। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पास किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस विधेयक पर मुहर लगा दी है। इस विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बाद इस अध्यादेश को जारी कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने बेंगलुरू की एक कंपनी को अबतक का सबसे बड़ा शोकॉज नोटिस भेजा है। कंपनी को 21 हजार करोड़ का नोटिस भेजा गया है। जिसमे कहा गया है कि कंपनी पर 21 हजार करोड़ रुपए बकाया है।

तमिलनाडु सरकार जुआ सहित कई ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी। मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने 27 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जिसके बाद मुख्य सचिव वी इराई बाबू ने ऑनलाइ सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

सूत्रों की मानें तो सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। ऑनलाइन गेम पर खर्च होने वाली राशि पर भी नजर रखी जाएगी। बता दें कि ऑनलाइन गेम की वजह से तीन साल में 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार की। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग से लोगो को इसकी लत लग जाती थी,र जिसकी वजह से लोग अपना आर्थिक नुकसान करते थे। देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की बात करें तो यह संख्या तकरीबन 400 मिलियन है जोकि 2025 तक बढ़कर 700 मिलियन तक पहुंच सकती है।