काम की खबर: चेक में करते हैं पेमेंट तो जरूर जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। 19 मई। अगर आप भी चेक में पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। चेक बाउंस होने पर नियम को और सख्त कर दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए अलग कोर्ट बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों से त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर से चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए अलग कोर्ट का गठन किया जाएगा। ताकि इन मामलों का निदान जल्द हो सके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने कहा कि पांच राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन मामलों को निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर से नई अदालतों में काम शुरू होगा। इन अदालतों की मदद से चेक बाउंस जैसे मामलों को जल्दी निपटारा किया जा सकेगा। दरअसल चेक बाउंस मामलों के भारी संख्या में मामले लंबित हैं। जिसे देखते हुए कोर्ट ने विशेष अदालत के गठन की बात कही है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको पेनेल्टी भरनी पड़ सकती है। आर्पको कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। चेक बाउंस होने के कई वजह होते हैं। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर, चेकबुक पर साइन के अंतर होने पर, चेक भरने में की गई गलती के कारण कई बार चेक क्लियर नहीं हो पाता है और आपके द्वारा इश्यी किया गया चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने पर आपको पेनेल्टी देनी होगी। ये रकम आपके अकाउंट के काटी जाएगी। वहीं आपको 1 महीने तक का वक्त मिलता है चेक की रकम का भुगतान करना है। अगर इस समयसीमा के भीतर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धारा 138 के तहत आपके खिलाफ के दायर की जा सकती है। आपको दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।DA Hike: इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ता 14 फीसदी बढ़ा, मिलेगा 10 महीने का एरियर

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