Railway Budget 2026: कैसा होगा रेलवे बजट? कितना पैसा खर्च करेगी सरकार? बुलेट ट्रेन-वंदे भारत पर मास्टरप्लान

Updated: Wednesday, January 28, 2026, 14:17 [IST]

Railway Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का 88वां आम बजट पेश करेंगी और यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। इस बार पूरा देश यह जानने को उत्सुक है कि रेलवे को कितनी बड़ी सौगात मिलेगी। वजह साफ है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार 2026-27 में भी उसी रफ्तार से पैसा लगाएगी या खर्च की रफ्तार थोड़ी धीमी की जाएगी।

क्या रेलवे को मिलेगा फिर वही बड़ा बजट

सरकारी सूत्रों और जानकारों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट यानी GBS में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अभी FY26 के लिए रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये का GBS मिला हुआ है।

इसके अलावा करीब 10,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज यानी EBR के तहत खर्च करने की इजाजत भी है, जिसमें पीपीपी प्रोजेक्ट शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा फंड से ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की रफ्तार बनाए रखी जा सकती है, इसलिए इसमें भारी बढ़ोतरी जरूरी नहीं लगती।

🟡 80 फीसदी से ज्यादा पैसा पहले ही खर्च (Indian Railways Budget)

रेल मंत्रालय पहले ही अपने बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। जनवरी 2026 की शुरुआत तक रेलवे अपने कुल GBS का 80.54 प्रतिशत खर्च कर चुका है। यह रकम करीब 2,03,138 करोड़ रुपये बैठती है। अप्रैल से अब तक रेलवे का कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च 1.95 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है।

यह पैसा नई रेल लाइनों, ट्रैक डबलिंग, स्टेशन अपग्रेड और आधुनिक ट्रेनें लाने में लगा है। मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा रफ्तार से काम हुआ तो इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा बजट इस्तेमाल हो जाएगा।

🟡 इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग पूरा, अब फोकस बदलेगा (Railway Investment)

रेलवे के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक देश का ब्रॉडगेज नेटवर्क करीब 69,400 रूट किलोमीटर का है और इसमें से 99.2 प्रतिशत पहले ही इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। यानी डीजल इंजनों पर निर्भरता लगभग खत्म हो रही है। इसका सीधा फायदा यह है कि ईंधन पर खर्च तेजी से घटेगा।

FY26 में डीजल पर खर्च 10,000 करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। इसी साल ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 6,150 करोड़ रुपये रखे गए थे और नवंबर तक 726 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ा जा चुका है।

🟡 बजट भले स्थिर रहे, प्राथमिकताएं बदलेंगी

भले ही कुल बजट में बड़ा इजाफा न हो, लेकिन इसके भीतर पैसों का बंटवारा जरूर बदलेगा। अधिकारी साफ कह रहे हैं कि GBS को नई प्राथमिकताओं के हिसाब से री-जिग किया जाएगा। ज्यादा पैसा बुलेट ट्रेन, ट्रैक सेफ्टी और नेटवर्क डी-कंजेशन पर जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहले ही 19,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर सरकार की खास नजर है।

🟡 वंदे भारत और अमृत भारत पर रहेगा जोर

अगले वित्त वर्ष में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिए भी ज्यादा फंड मिलने की उम्मीद है। इन ट्रेनों का मकसद यात्रियों को तेज, आरामदायक और समय पर चलने वाली सेवा देना है। रेलवे बोर्ड को यह भी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने से ऑपरेशनल खर्च घटेगा और मालभाड़े से मिलने वाली कमाई से यात्री किराए को सब्सिडी देना आसान होगा।

🟡 ICRA की रिपोर्ट क्या कहती है?

रेटिंग एजेंसी ICRA का मानना है कि FY27 में रेलवे का बजट करीब 5 प्रतिशत की रेंज में बढ़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे FY25 में हुआ था। एजेंसी के मुताबिक अब फोकस नए रूट, गेज कन्वर्जन, ट्रैक डबलिंग और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर होगा ताकि भीड़भाड़ कम की जा सके।

इसके साथ ही स्टेशन रिडेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण और सेफ्टी सिस्टम जैसे कवच 4.0 और एडवांस सिग्नलिंग पर भी बड़ा निवेश होगा।

🟡 सुरक्षा पर रिकॉर्ड खर्च

FY26 में सेफ्टी से जुड़े कामों पर करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें ट्रैक सुधार, सिग्नलिंग, ब्रिज और कोच सेफ्टी शामिल है। रेलवे पिछले कुछ वर्षों से हादसों को कम करने के लिए इस पर लगातार ज्यादा पैसा लगा रहा है।

🟡 मोदी सरकार का बड़ा मैसेज

सरकार का साफ संदेश है कि अब रेलवे का फोकस सिर्फ नई लाइन बिछाने से आगे बढ़ चुका है। अब लक्ष्य है नेटवर्क को तेज, सुरक्षित और ज्यादा क्षमता वाला बनाना।

इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब भीड़ घटाने, हाई स्पीड ट्रेनों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। यही वजह है कि Railway Budget 2026 में कुल रकम भले ज्यादा न बढ़े, लेकिन खर्च की दिशा पहले से ज्यादा रणनीतिक और असरदार नजर आएगी।