Must Read: बदल गया सरकारी बैंकों के खुलने का समय, सितंबर से इस नए समय में खुलेंगे बैंक

Must Read: बदल गया सरकारी बैंकों के खुलने का समय,इस नए समय में खुलेंगे बैंक

Updated: Sunday, August 11, 2019, 18:55 [IST]

नई दिल्ली। बैंक खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही बैंकों के खुलने का समय बदलने वाला है। अब तक सरकारी बैंक 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जल्द ही बैंकों के खुलने का समय बदलने जा रहा है। सितंबर महीने से सरकारी बैंकों के खुलने का समय बदलने जा रहा है। सितंबर से सरकारी बैंक 10 बजे के बजाए 9 बजे से खुलने लगेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है।

सरकारी बैंकों का खुलने का समय बदला

सरकारी बैंकों के खुलने का समय बदलने जा रहा है। सितंबर महीने से सरकारी बैंकों के खुलने का समय बदल जाएगा। अब तक बैंकों के कामकाज 10 बजे के बाद ही शुरू होता है, लेकिन सितंबर से ये 9 बजे से शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के बैंकिंग डिवीजन ने फैसला किया है कि सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सितंबर महीने से सुबह 9 बजे खुल जाएंगे।

एक समान समय में खुलेंगे बैंक

वित्त मंत्रालय की बैकिंग डिवीजन ने फैसला किया है कि देशभर के बैंकों के खुलने का समय एक किया जाएगा। देशभर के बैंकों के खुलने के समय को एक सामान करने के मकसद से सरकारी बैंकों का समय बदलने का फैसला किया गया है। बैंकिंग डिवीजन ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जून में बैठक की थी, जिसमें तय हुआ था कि बैंक शाखाओं के खुलने के समय में बदलाव किया जाएगा।

तीन विकल्प पर विचार

भारतीय बैकिंग एसोसिएशन ने IBA ने 24 जून को ग्राहक सुविधा पर गठित उपसमिति की बैठक में बैंक शाखा खुलने के लिए तीन समय का विकल्प दिया था। जिसमें पहले विकल्प के तौर पर सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक, दूसरे विकल्प के तौर पर सुबह 10 से शाम चार बजे और तीसरा, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दिया गया था।

ग्राहकों की सुविधा का ख्याल

बैठक में ये तय किया गया कि ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए बैंकों के खुलने का समय तय किया जाएगा। इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जहां ग्राहक देर तक बैंकिंग सेवा चाहते हैं, वहां बैंकों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं बैंक पहले की तरह सुबह 10 या 11 बजे से ही खुलेंगे। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन का ये फैसला सभी सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) पर लागू होगा।