मुश्किल में मुकेश अंबानी, मोदी सरकार ने रिलायंस पर लगाया 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी पार्टनर कंपनियों पर 26.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2015-16 के दौरान केजी-डी6 फील्ड्स से तय मात्रा से कम नेचुरल गैस का उत्पादन किया गया था।
तेल मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार अब कुल मिलाकर कर जुर्माने की राशि 3.02 अरब डॉलर हो गई है। कंपनी पर यह जुर्माना पहली अप्रैल 2010 से 6 साल तक टारगेट से कम उत्पादन करने के लिए लगाया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसके तहत कंपनियों को कॉस्ट रिकवरी नहीं करने दी जाएगी।
आपको बता दें कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी पार्टनर ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और दूसरी पार्टनर कनाडा की निको रिसोर्सेज को यह अनुमति है कि वह अपने मुनाफे को सरकार के साथ साझा करने से पहले अपने खर्च को कुल रकम में से घटा दें। सरकार इन कंपनियों को कॉस्ट रिकवरी नहीं करने देगी, तो वह अपना खर्च घटा नहीं सकेंगे।
अधिकारी के मुताबिक, कॉस्ट रिकवरी न करने देने से सरकार को अधिक पैसे मिलेंगे। सरकार की तरफ से 17.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त दावा कर भी दिया गया है। इससे पहले सरकार ने 2010-11 के लिए 45.7 करोड़ डॉलर, 2011-12 के लिए 54.8 करोड़, 2012-13 के लिए 79.2 करोड़, 2013-14 के लिए 57.9 करोड़ और 2014-15 के लिए 38 करोड़ डॉलर की कॉस्ट रिकवरी पर रोक लगाई है।
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