सरकारी योजनाओं से जब्त किया गया 70 हजार करोड़ रुपए का कालाधन: जस्टिस अरिजीत पसायत
जस्टिस अरिजीत पसायत इन 70 हजार करोड़ रुपयों में से 16 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक ग्लोबल लीक में पकड़े गए, जिसमें भारतीय इन पैसों को विदेश भेजने की कोशिश में लगे थे।
style="text-align:
justify;">कटक।
कालेधन
को
लेकर
गुरुवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
की
तरफ
से
बनाई
गई
स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन
टीम
(एसआईटी)
के
डिप्टी
चेयरमैन
जस्टिस
अरिजीत
पसायत
ने
कहा
है
कि
सरकार
की
विभिन्न
योजनाओं
से
अब
तक
करीब
70
हजार
करोड़
रुपए
का
कालाधन
जब्त
किया
जा
चुका
है।
इस
मामले
पर
छठी
अंतरिम
रिपोर्ट
अप्रैल
में
सुप्रीम
कोर्ट
में
जमा
की
जाएगी।
उन्होंने
बताया
कि
इन
70
हजार
करोड़
रुपयों
में
से
16
हजार
करोड़
रुपए
से
भी
अधिक
ग्लोबल
लीक
में
पकड़े
गए,
जिसमें
भारतीय
इन
पैसों
को
विदेश
भेजने
की
कोशिश
में
लगे
थे।
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style="text-align:
justify;">कालेधन के मुद्दे पर बात करने के लिए पसायत ने कटक में आर्थिक और वित्त मामलों से जुडी कुछ सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने पिछले दो सालों में अपनी अंतरिम रिपोर्ट्स के जरिए कालेधन के पैदा होने की जांच को लेकर कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी के अधिकतर सुझावों को सरकार ने मान लिया है, जबकि कुछ सुझावों को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 15 लाख या उससे अधिक अपने पास रखने को अघोषित आय माने जाने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। href="/news/business/five-easy-ways-earn-money-from-home-working-online-399805.html"
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style="text-align:
justify;">एसआईटी के सुझाव के बाद ही सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया है और इसे एक कानून अपराध माने जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच में आपसी सहयोग स्थापित करना था, ताकि कालेधन का पता लगाने में और अधिक आसानी हो सके।











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