Interim Union Budget: 'नहीं मिलेगी इनकम टैक्स छूट में राहत', जानें वित्त मंत्रालय के सूत्र ने क्या-क्या कहा?
Interim Union Budget: आगामी 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। खास बात यह है कि इस बजट में नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत कर छूट में कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।
अटकलें लगाई जा रही थीं कि वोट-ऑन-अकाउंट में व्यक्तिगत आयकर छूट को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। लेकिन, इन अटकलों को वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कर दिया है। अधिकारी ने नाम छुपाते हुए बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
1 फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर वोट-ऑन-अकाउंट होगा। लेखानुदान उस सरकार को, जो अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, पूर्ण बजट पारित होने तक अल्प अवधि के लिए अपने खर्चों को निधि देने में सक्षम बनाता है। हालांकि, सरकार अंतरिम बजट में किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर कर संग्रह (टीसीएस) से छूट की घोषणा कर सकती है।
एक अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया था कि आगामी अंतरिम बजट 2024 में प्रत्यक्ष कर में 10.5 फीसदी की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जा सकता है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (GST) की वृद्धि दर से ऊपर होगी। 2024-25 में प्रत्यक्ष करों में 10.5 फीसदी की वृद्धि यथार्थवादी है। अगले साल उछाल एक से ऊपर रहने की संभावना है।
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