7th Pay Commission:सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,दुर्गा पूजा से पहले सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
7th Pay Commission:सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,दुर्गा पूजा से पहले सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो दुर्गा पूजा से पहले इन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। दरअसल ममता सरकार ने सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारी उनसे नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिले झटके के बाद अब सरकार कर्मचारियों को खुश करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले खुशी की खबर मिल सकती है।
पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित छठे वेतन आयोग ने सातवें वेतनमान की सिफारिशों पर अमल की तैयारी कर ली है। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि जुलाई-अगस्त के मध्य में ही ये रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सिफारिश पर अमल करते हुए दुर्गा पूजा से पहले सातवां वेतन आयोग लागू कर सकती है।
वेतन में होगी बढ़ोतरी
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कहा था कि उनकी सरकार सातवां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकी हैं क्योंकि छठे वेतन आयोग की ओर से सातवें वेतनमान की सिफारिशें नहीं दी गई है।अब छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उन्होंने क हा कि अगर अगस्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो राज्य का वित्त विभाग इंप्लीमेंटेशन कमिटी तैयार करेगा जो एक महीने के अंदर रिवीजन आफ पे एंड एलॉवेंस 2019 को प्रकाशित कर सकता है। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले ही सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।
कितनी होगी बढ़ोतरी
सूत्रों की माने तो वर्तमान में कुल मिलाकर 14.3 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की जाएगी। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 12000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि खबर है कि अगर सरकार चाहे तो इसे आसानी से दिया जा सकता है। इसका लाभ प्रदेश के साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार पोषित 58 संस्थाओं के कर्मियों को भी मिलेगी, जिसमें शिक्षक शिक्षिका, पंचायत और नगर निगम के कर्मी समेत विभिन्न आयोग, परिषद व निगम के कर्मचारी शामिल होंगे।
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