केन्द्र सरकार ने बढ़ाए इथेनॉल के 5-8 फीसदी दाम, खाद्यान्न को जूट के थैलियों में पैक करना किया अनिवार्य
केन्द्र सरकार ने बढ़ाए इथेनॉल के 5-8 फीसदी दाम, खाद्यान्न को जूट के थैलियों में पैक करना किया अनिवार्य
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की कीमत में 5-8 फीसद की बढ़ोत्तरी को सहमति दे दी है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस निर्णय से किसानों को ज्यादा कीमत हासिल मिलेगी और तेल के आयात में कमी लाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा खाद्यान्नों को जूट के थैलियों में पैक करना जरुरी कर दिया है।
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गौरतलब है कि पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिक्स किया जाता है। जावेड़कर ने इथेनॉल की कीमत बढ़न की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि सरकार के इस कदम से प्रदूषण पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी क्योंकि इथेनॉल को पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल माना जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर जावेड़कर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पब्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल के खरीद से जुड़े मैकेनिज्म को मंजूरी दे दी है।
वहीं जूट के बोरे में पैकेजिंग की अनिवार्यता से जुड़े नियमों की समय सीमा बढ़ा दी है। मंत्री ने बताया कि 100% अनाज और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट के बोरों में पैक किया जाना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक्सटर्नली एडेड डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। इसके बाद 736 चुने हुए बांधों की सुरक्षा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना 10,211 करोड़ रुपये की है। इसे अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031 के अंतराल पर लागू किया जाएगा।
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