Budget 2025: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक खत्म, जानिए कैसा होगा बजट सत्र और क्या-क्या बिल लगाएगी सरकार?

Budget 2025: संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने किया। इस बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, के सुरेश और गौरव गोगोई तथा टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन समेत अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे।

बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। जिसके बाद शनिवार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली में होने वाले 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा।

Budget Session 2025

Budget Session 2025: बजट सत्र पर क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू?

बजट सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ''हमने सभी दलों से अपील की है कि चूंकि यह बजट सत्र है और इस साल का पहला सत्र है, इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर बजट पर चर्चा होगी... कल राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट चर्चा पर चर्चा की अवधि तय करेगी। चूंकि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और उस दिन छुट्टी होगी, इसलिए संसद नहीं चलेगी। बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक चलेगी और हम 10 मार्च को अवकाश के बाद फिर मिलेंगे...सदन में पहले से ही 16 विधेयक और 19 बिजनेस सूचीबद्ध हैं।"

बजट सत्र में कौन से 16 विधेयक होंगे पेश?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी है कि सदन में 16 विधयेक कौन-कौन से पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बजट सत्र में लाए जाने वाले बिलों में वक्फ और इमीग्रेशन से जुड़े बिल ला सकती है।

सरकार ने बजट सत्र में विचार के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ-साथ तीन अन्य नए मसौदा कानूनों को भी सूचीबद्ध किया है। 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक' और 'आव्रजन और विदेशी विधेयक' भी पेश होना है। वित्त विधेयक, 2025 और अनुदान और विनियोग विधेयकों की संबंधित मांगों को भी सरकार ने सत्र के लिए सूचीबद्ध किया है।

बजट से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या बोले विपक्षी नेता?

🔴 सर्वदलीय बैठक पर बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "भाजपा अपनी प्रतिबद्धता से पीछे क्यों हट रही है? बीजद और हमारे नेता नवीन पटनायक इसी सत्र में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं...किसानों का मुद्दा एक और बड़ा मुद्दा है।"

🔴 सर्वदलीय बैठक पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा, "अन्य दलों के साथ मुख्य बात जेपीसी रिपोर्ट के बारे में थी। मैंने उन्हें बताया कि देश में कानून बनाने की प्रक्रिया खराब और कमजोर होती जा रही है। जेपीसी का गठन विचार-विमर्श के लिए किया गया था...सदस्यों को चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया... अन्य हवाई अड्डों की तुलना में कालीकट हवाई अड्डे पर हज यात्रियों से वसूला जाने वाला उड़ान शुल्क बहुत अधिक है।"

🔴 सर्वदलीय बैठक पर आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "पिछली बार सदन नहीं चल पाने के कारण कई मुद्दे हैं, एससी/एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, एससी/एसटी समुदाय पर बढ़ते अत्याचार, जाति जनगणना, वक्फ पर जेपीसी का एकतरफा फैसला, जैसे कई मुद्दे हैं।"

🔴 बजट सत्र पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि संसद सुचारू रूप से चलेगी और हम चर्चा कर पाएंगे... हम बजट के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ऐतिहासिक होगा।"

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