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बजट 2019: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 5 लाख तक आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स

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    Budget 2019: Modi Government ने Tax Slab में Middle Class को दी बड़ी राहत | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। बजट 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सैलरी क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख थी, जिसे अब 5 लाख कर दिया गया है। पीयूष गोयल के इस ऐलान के साथ ही अब सैलरी क्लास के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में मध्य वर्ग, पेंशनधारकों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी है।

    टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई

    टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई

    कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट भाषण में आयकर छूट की सीमा 5 लाख करने का ऐलान किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा। इस फैसले के बाद पांच लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। 5 लाख से ऊपर वालों को एक साल में 13 हजार तक का फायदा। 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए। सैलरी क्लास को 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा।

    चुनावी साल में करदाताओं को बड़ा तोहफा

    चुनावी साल में करदाताओं को बड़ा तोहफा

    चुनावी साल में पीयूष गोयल ने करदाताओं को लुभाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से 5 लाख कर दी गई है। इस ऐलान से 3 करोड़ लोग टैक्स दायरे से बाहर हो गए हैं। मोदी सरकार के इस ऐलान का सीधा फायदा मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगा। पीयूष गोयल ने बजट भाषण में कहा कि हमने टैक्सपेयर्स के लिए टैक फाइलिंग का आसान बनाया। नोटबंदी के बाद 1 करोड़ लोगों ने पहली बार टैक्स फाइल किया। हमारी सरकार कालेधन को देश से हटाकर दम लेगी, नोटबंदी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला।

    हम करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं: पीयूष गोयल

    हम करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं: पीयूष गोयल

    पीयूष गोयल ने कहा कि हम करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, आपके टैक्स से देश का विकास होता है। अगर 6.5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले प्रोविडेंट फंड और अन्य इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। जीएसटी में लगातार कमी से उपभोक्ताओं को 80 हजार करोड़ रुपये की राहत मिली। यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं, देश के विकास यात्रा का माध्यम है, ये जो देश बदल रहा है इसका श्रेय देशवासियों को जाता है।

    'छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाने का ऐलान'

    'छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाने का ऐलान'

    बजट भाषण के आखिर में पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे पास निर्णायक नेतृत्व, नीयत साफ, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल है। बजट में बड़ा ऐलान करते हुए पीएम किसान योजना के तहत छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाने का ऐलान कार्यकारी वित्त मंत्री ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर प्लान आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख बीमार लोगों का इलाज हो चुका है।

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