7th Pay Commission: न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी में नहीं होगा कोई इजाफा, पढ़ें लेटेस्ट अपटेड

नई दिल्ली। देशभर के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की घोषणा कर इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है। सरकार कर्मचारियों को भरोसा दिला रही है कि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत इजाफा किया जाएगा, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को सरकार लगातार टाल रही है।

वित्त मंत्री को सौपेंगे रिपोर्ट

सूत्रों की मानें तो जल्द ही अंतरिम रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी जाएगी। एनएसी जल्द अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी बढ़ोतरी को लेकर दृश्य साफ हो सकेगा। सूत्रों की माने तो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करेगी।

न्यूनतम सैलरी 26000 करने की मांग

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की मांग कर रहे हैं। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूनतम वेतन में इजाफे का आश्वासन दिया था, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। जस्टिस एके माथुर के नेतृत्व में आयोग ने न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 21000 करने की सिफारिश की थी।

सैलरी बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन

आपको बता दें कि न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार मांग कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन में इजाफे की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से खुशखबरी मिल सकती है।

English summary

Lakhs of Central government employees and pensioners are eagerly waiting for the news on minimum pay hike. Now, it has been reported that an interim report will be submitted soon before Union Finance Minister Arun Jaitley.