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7th Pay Commission: कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी,18 महीने के बकाया DA एरियर पर आ सकती है गुड न्यूज

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, 18 महीने के बकाया DA एरियर पर आ सकती है गुड न्यूज

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नई दिल्‍ली, 11 जनवरी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही अटके हुए महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार बकाया DA एरियर को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को सरकार इस मसले पर फैसला ले सकती है और कर्मचारियों को उनका बकाया डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है।

 जल्द मिल सकती है खुशखबरी

जल्द मिल सकती है खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए डीए के भुगतान और डीए में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिला। काफी लंबे वक्त से डीए एरियर का पैसा अटका हुआ है, जिसे लेकर कर्मचारी लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि सरकार 26 जनवरी के बाद इस मसले पर फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार एकमुश्त डीए बकाया का भुगतान कर सकती है।

 सरकार के सामने रखी मांग

सरकार के सामने रखी मांग


दरअसल सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार इसे लेकर बाच चल रही है। कर्मचारियों की ओर से नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बकाया डीए का एकमुश्त भुगतान किया जाए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला अब प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी मांग पर गौर करेगी।

 पेंशनभोगियों की मांग

पेंशनभोगियों की मांग


जहां कर्मचारी बकाया डीए एरियर की मांग कर रहे हैं तो वहीं पेंशनर्स ने भी अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। भारतीय पेंशनर्स मंच ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें बकाया एरियर के भुगतान करने की अपील की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 17 फीसदी से बढ़ाकर इसे 28 फीसदी कर दिया गया है। जिसके बाद इसमें फिर से 3 फीसदी की ढ़ोतरी कर इसे 31 फीसदी कर दिया है। वहीं अब फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जनवरी 2022 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

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English summary
7th Pay Commission update:Government take decision on 18 Months DA Arrear of central government employees
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