7th Pay Commission: इस साल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी ये 5 सौगात
नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की केंद्रीय कर्मचारियों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। केंद्र की मोदी सरकार भले ही कर्मचारियों को इस मांग को अब तक पूरी नहीं कर पाई है, लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने कर्मचारियों को कई ऐसे तोहफे दिए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। इनमें महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने से लेकर प्रमोशन के सख्त नियम के प्रस्ताव को टालने तक की सौगात शामिल है। इसके अलावा एलटीसी में राहत जैसी पांच ऐसे ही सौगात की हम बात करेंगे, जिसे मोदी सरकार ने इस साल अपने लाखों कर्मचारियों को दिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी में राहत
मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी में बड़ी राहत दी। इसके मुताबिक कर्मचारी सितंबर 2020 तक अवकाश यात्रा छूट भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। इस नए बदलाव के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा कर सकते हैं।
सरकार ने दिया डीए बढ़ोतरी का तोहफा
इस साल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की। पहले मार्च में डीए 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया, फिर अगस्त में सरकार ने DA दो फीसदी बढ़ाया। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक डीए की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है।
रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा
रेलवे ने अपने कर्मचारियों को रनिंग अलाउंस का तोहफा दिया। रेलवे के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत रनिंग अलाउंस का तोहफा मिला। इस संबंध में फाइल रेल मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। इससे रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं रेलवे ने अपने फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों को भी तोहफा दिया।रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जैसे गैंगमैन, टैकमैन और गेटमैन की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उनके भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
सिंगल पेरेंट होने पर पुरुष कर्मचारियों को 2 साल की छुट्टी
मोदी सरकार ने अपने पुरुष कर्मचारियों को भी तोहफा दिया। बच्चों की देखभाल करने वाले कामकाजी पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह छुट्टी मिलेगी। सिंगल मेल पेरेंट को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश मिलेगा। सरकार ने सातवें वेतन आोयग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कहा है कि सरकारी महिला कर्मचारियों और सिंगल पुरुष कर्मचारियों को उनके दो छोटे बच्चों तक के लिए 730 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। ताकि वे उनके थोड़ा आत्मनिर्भर होने तक उनकी देखरेख कर सकें।
प्रमोशन का प्रस्ताव टला
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन में नए व सख्त नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने से इनकार कर दिया है। इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया।
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