7th Pay Commission: न्यू ईयर पर केंद्रीय कर्मचारियों को डबल गिफ्ट,सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी, ऐसे करें कैलकुलेट
7th Pay Commission: न्यू ईयर पर केंद्रीय कर्मचारियों को डबल गिफ्ट,सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी, ऐसे करें कैलकुलेट
नई दिल्ली। साल 2019 खत्म होने वाला है। लोग नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। नए साल के स्वागत के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नया साल केंद्रीय कर्मचारियों को डबल तोहफा मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों को महं गाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा भी मिलेगा। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे इन कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 720 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक का इजाफा होगा। आपको बता दें कि साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी की जाती है। एक जनवरी से जुलाई तक और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक की समयसीमा के लिए निर्धारित किया जाता है। डीए की गणना महंगाई दर के मुताबिक तय होती है। जुलाई से अक्टूबर महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है।

50 लाख कर्मचारियों को जनवरी में डबल तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी में नए साल का तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार सातवें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी में केंद्रीय कर्मंचारियों के लिए मोदी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी करने जा रही है। सूत्रों की माने तो महंगाई बढ़ोतरी के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी
माना जा रहा है कि जनवरी 2020 में सरकार डीए में बढ़ोतरी करने वाली है। खबरों की माने तो कैबिनेट की ओर से वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। अगर बात करें सैलरी बढ़ोतरी की तो भारतीय उपभोक्ता सूचकांक जुलाई से अक्टूबर तक के आकड़े सामने आ चुके हैं। इसी आंकड़ों के आधार पर DA की गणना की जाती है। अक्टूबर 2019 में उपभोक्ता सूचकांक 325 पर है। जिसका मतलब है कि सितंबर में महंगाई में 3 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सरकार डीए में कम से कम 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

न्यूनतम वेतन में होगी बढ़ोतरी
सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रही है कि कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर विचार कर सकती है और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए तय की गई है, लेकिन कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार फिटमेंट फैक्टर में बगलाव कर इसे 21000 रुपए कर सकती है।












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