7th Pay Commission: कर्मचारियों की मांग मानने को तैयार हो गई सरकार, लेकिन...
नई दिल्ली। लाखों केंद्रीय कर्मचारी 7th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार के रूख ने नाराज लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में मायूसी है तो वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यकर्मी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ आपात बैठक की और उनकी मांगों को मानने को तैयार हो गई।
सरकार की ओर से कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू पेंशन व्यवस्था का अध्ययन कर रही है, अगर ये राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के हित में रही तो वो उसपर विचार करेंगे। आपको बता दें कि यूपी पावर कॉरपोरशन में कांट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू है, जिसनें कर्मचारियों को एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए कमिटी गठित की है। ये कमिटी जैसी सिफारिश की है उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि ये कमिटी उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।
ऐसे में वो अपनी हड़ताल जारी रखेगी जब तक सरकार उनके हक में फैसला नहीं करती। वहीं पीडब्ल्यूडी वर्क चार्ज कर्मचारी संघ ने कहा है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना हर हाल में लागू करनी पड़ेगी। कर्मचारी 3 दिसंबर को दिल्ली में रैली की योजना तैयार कर रहे हैं। वो प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए सरकार पर दवाब बना रहे हैं।
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