7th Pay Commission: सेना के जवानों के लिए नए साल से पहले आई बड़ी खुशखबरी, मिलेगा मकान भत्ता

Published: Monday, December 7, 2020, 21:00 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission. भारतीय सेना( Indian Army) के जवानों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवानों के लिए ये राहतभरी खबर है। अब जवानों को मकान का किराया भत्ता मिलेगा। मोदी सरकार ने सेना के जवानों को ये तोहफा दिया है। जवानों के लिए सरकार ने मकान का किराया भत्ता का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जवान संशोधित कैरियर प्रगति योजना (Modified Assured Career Progression Scheme or MACPS) का लाभ उठा सकेंगे।

सेना के जवानों को मिलेगा लाभ

मोदी सरकार ने MACPS के तहत जवानों को मकान भत्ता का लाभ देने का फैसला किया है। अब सेना के जवान किराए के मकान के लिए रैंक के आधार पर भत्ता ले सकेंगे। आपको बता दें कि छठें वेतन आयोग में उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए उन्हें सातवें वेतन आयोग( 7th Pay Commission) के तहत मकान भत्ता लेने का फैसला किया है। अब सेना के जवान क्वार्टर के बदल अलाउंस क्लेम कर सकेंगे।

जनवरी 2006 से होगा लागू

सरकार ने सेना के जवानों को जनवरी 2006 से लेकर जून 2017 तक क्वॉर्टर के बदले कंपनसेशन क्लेम करने की छूट जी है। सरकार से साल 2006 से ही क्वार्टर अलाउंस क्लेम की छूट दिया है। छठे वेतन आयोग में उन्हें मकान भत्ता नहीं मिल सका था। छठें वेतन आयोग में क्वॉर्टर के बदले कंपनसेशन का जिक्र नहीं होने की वजह से जवानों को मकान भत्ता नहीं मिल सका था। अब सातवें वेतन आयोग में इसे मकान किराया भत्ता (HRA) से जोड़ा गया है। यानी जनवरी 2017 से अब जवानों को क्वार्टर के बदले कंपनसेशल की जगह HRA मिलने लगा। वहीं अब जवान जनवरी 2006 से लेकर जनवरी 2017 तक का क्लेम भी कर सकते हैं।

नौसेना और वायुसेना के जवानों के बाद अब सेना के जवानों को मिली सुविधा

आपको बता दें कि वायुसेना और नौसेना के जवानों को किराए के मकान के लिए भत्ता मिल रहा है। अब जाकर भारतीय सेना के जवानों के HRA में इसे जोड़ा गया है। वहीं मोदी सरकार ने हजारों सैनिकों को ये लाभ दिया है कि वो 2006 से लेकर 2017 तक के 11 सालों का CILQ क्लेम कर सकते हैं। इसी महीने के पहले हफ्ते में इसे लागू कर दिया गया है।

Published On December 7, 2020