7th Pay Commission: इस राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली तोहफा, महंगाई भत्‍ते में हुई बढ़ोतरी, अब सैलरी में होगा इतने का फायदा

नई दिल्ली। 7th Pay Commission आयोग के केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जहां लंबा होता जा रहा है, वहीं बिहार के राज्य कर्मियों को दीवाली से पहले ही सरकार ने तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते/राहत की दर को 7 % से बढ़ाकर 9 % कर दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक नई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

 बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिला दीवाली तोहफा

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिला दीवाली तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत 1 जुलाई से 7 प्रतिशत के बजाए 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यहां आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने अविवाहित, परित्यक्ता एवं विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर मिल गई। वहीं साल 2018 में कुल 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडो को सूखाग्रस्त माना गया है। बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी।

 नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को दीवाली का बड़ा तोहफा देने के साथ-साथ 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 करोड़ 39 लाख रुपए को मंजूरी दी। वहीं पथ निर्माण विभाग में लिपिकीय सेवा के 50 पदों के सृजन की मंजूरी दी। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में अब 100 सीटों पर दाखिले को मंजूरी दी गई। डिजास्टर रिकवरी सेवा के लिए 30.49 करोड़ मंजूरी दी गई।

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