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7th Pay Commission: 15 अगस्त को पीएम कर सकते हैं बड़ा ऐलान,न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद

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नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने खुशखबरी मिल सकती है। किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दे सकती हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार लाखों कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को खुश कर सकती है।

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 न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद

न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद

7th Pay Commission के तहत माना जा रहा है कि सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को पीएम मोदी इसके लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले महीने सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा सकती है।

 3.8 गुना बढ़ोतरी की मांग

3.8 गुना बढ़ोतरी की मांग

उम्मीद की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बारे में घोषणा कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 3.8 गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.8 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने का मन बना रही है।

 महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जिसके बाद एक बार फिर से कर्मचारी सरकार ने उम्मीद ल गाए बैठे हैं।मोदी सरकार 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। लेबर मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज पर काम शुरू हो गया है।

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English summary
Over 50 lakh Central Government Employees are expected to get a good news next month, in August, related to hike in fitment factor and minimum pay beyond the 7th Pay Commission recommendations.
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