Budget 2023: 'बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं किया गया', केंद्रीय बजट पर बोले नीतीश कुमार

बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मनरेगा में 22-23 में 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन इसे घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि का भी बजट घटा दिया।

केंद्रीय बजट पर बोले नीतीश कुमार
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Nitish Kumar on Union Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मनरेगा में 22-23 में 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन इसे घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि का भी बजट घटा दिया।

वहीं, इस बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दो-चार राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। यह बजट स्पीच नहीं, बल्कि इलेक्शन स्पीच है। उन्होंने इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता महंगाई की होनी चाहिए थी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेकर बजट में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत आज रोजगारों को लेकर है। बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं है।

उधर, पीएम मोदी ने कहा कि अमृत​​काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले 'विश्वकर्मा' इस देश के निर्माता हैं। पहली बार 'विश्वकर्मा' के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है।

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      उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। घरों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष बचत योजना शुरू की जाएगी। यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को और प्रोत्साहित करेगा। हमने बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है।

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