Bihar News: 50 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का तोहफ़ा, नवरात्र के पहले दिन नीतीश सरकार करेगी ट्रांसफर,जानिए
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफ़ा देने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य की महत्वाकांक्षी "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे भेजी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, यह राशि 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन ट्रांसफर की जाएगी।
1 करोड़ 11 लाख आवेदन, 50 लाख को पहले किस्त
योजना के लिए अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें 1.06 करोड़ ग्रामीण और 5 लाख शहरी महिलाएं शामिल हैं। शुरुआती चरण में 50 लाख महिलाओं को पहली किस्त दी जाएगी, जबकि शेष लाभार्थियों को बाद के चरणों में पैसे मिलेंगे। विभाग ने आधार आधारित बैंक खातों का मिलान कर लगभग एक करोड़ महिलाओं का सत्यापन पूरा कर लिया है।

10 हजार अनुदान, आगे 2 लाख तक की सहायता
पहली किस्त अनुदान के रूप में दी जा रही है ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकें। बाद में उनकी तैयारियों का आकलन कर सरकार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद देगी। इस सहायता का मकसद स्वरोजगार, लघु उद्योग, छोटे व्यापार या किसी भी पसंदीदा पेशे में महिलाओं को मजबूत करना है।
गांव से जिला तक जश्न का माहौल
22 सितंबर को इस योजना के तहत राज्यभर में उत्सव जैसे आयोजन होंगे:
70 हजार ग्राम संगठन स्तर पर कार्यक्रम, प्रत्येक में लगभग 100 महिलाएं शामिल।
534 प्रखंड मुख्यालयों पर 500 महिलाओं की भागीदारी के साथ समारोह।
सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम, लगभग 1000 महिलाएं उपस्थित रहेंगी। राज्य मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण हर गांव तक पहुंचेगा, ताकि लाभार्थी महिलाएं इसे देख सकें।
योजना का लक्ष्य
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और परिवार की आमदनी बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा और महिला समूहों की भूमिका मजबूत होगी।
राजनीति और सामाजिक प्रभाव
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले यह योजना महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीविका समूहों से जुड़ी करोड़ों महिलाएं राज्य की निर्णायक मतदाता शक्ति हैं, जिन तक सीधे नकद सहायता पहुंचाना सरकार की महिला मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करेगा।
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