Bihar News: स्कूल में बच्चे ले रहे तालीम, खाली जगह बताकर भूमाफियाओं ने बेच दी सरकारी ज़मीन

Bihar News: बिहार के मोतिहारी से एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर भू-माफियाओं ने एक नहीं, बल्कि दो सरकारी स्कूलों की जमीनें बेच दी हैं। ग़ौरतलब है कि बिक्री आधिकारिक तौर पर खरीदारों के नाम पर रजिस्ट्री की गई थी।

इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नए मालिकों द्वारा 'दाखिल-ख़ारिज' भी किया गया। हालांकि अभी भी इन ज़मीनों पर स्कूल चल रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड स्थित दो विद्यालयों से जुड़ी है।

उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया की जमीनें बेच दी गई हैं। फुलवरिया स्कूल की 41 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री पांच साल पहले 2019 में हुई थी। नियुक्त शिक्षकों और सैकड़ों छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति के बावजूद ज़मीन को खाली दिखाते हुए बेच दिया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ओर उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी की जमीन भी बेच दी गई है। विद्यालय परिसर में स्थित इस जमीन का उपयोग बच्चे खेल के मैदान के रूप में करते हैं। इस फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए ढाका में निबंधन कार्यालय होने के बावजूद रजिस्ट्री मोतिहारी निबंधन कार्यालय में करा दी गई।

राज्य विधानसभा में ढाका के प्रतिनिधि पवन जायसवाल ने विधान सभा सत्र के दौरान दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त कलेक्टर मुकेश सिंह ने कहा, "यह एक गंभीर अपराध है। इसमें शामिल किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।"

सरकारी स्कूलों की जमीन बेचने का यह जघन्य कृत्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और बच्चों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। अधिकारियों द्वारा दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा न्याय की उम्मीद की किरण दिखाता है। इन स्कूलों के भविष्य और चल रही जांच पर समुदाय और संबंधित नागरिकों की बराबर नजर है, जो सार्वजनिक मामलों में सतर्कता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

English summary

In Bihar, land mafias have reportedly sold the lands of two government schools, raising serious concerns about public property protection and educational continuity for children. Investigations are underway, highlighting the need for accountability