CBSE के निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए DEO ने जारी किया पत्र, BJP नेता के बयान पर गरमाई सियासत
Urdu Subject In CBSE Schools: बिहार के किशनगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) नासिर हुसैन ने उर्दू भाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) संबद्धित निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने पर जोर दिया है।
12 दिसंबर 2024 को जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किशनगंज जिले के सभी निजी स्कूलों से अनुरोध है कि वे इच्छुक छात्रों के लिए उर्दू की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें और संबंधित अनुपालन रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय, किशनगंज को उपलब्ध कराएं।
यह निर्णय अक्टूबर 2024 में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के दौरान उठाई गई चिंताओं का जवाब है। कांग्रेस सांसद जावेद आज़ाद और कांग्रेस विधायक इज़हारुल हुसैन दोनों ने आवाज़ उठाई कि जिले के निजी स्कूलों में उर्दू को पर्याप्त रूप से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान निर्देश जारी किए गए हैं।
इस निर्देश के बाद स्कूलों को बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उर्दू शिक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान मौजूद हैं। इस कदम का उद्देश्य जिले की महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी की भाषाई जरूरतों को पूरा करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को अन्य विषयों के साथ-साथ उर्दू का अध्ययन करने का अवसर मिले।
इस निर्देश पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें से कई ने भाषाई विविधता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस निर्णय की सराहना की है। वहीं कुछ लोग इसे तानाशाही रवैया बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है किशनगंज ज़िला मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उर्दू पढ़ाने का फैसला सही है।
हालांकि, इस पहल की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि उर्दू पढ़ाने के लिए मदरसा तो है ही, वहीं एक स्कूल संचालक ने कहा कि मेरा स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम है, यहां अंग्रेज़ी पढ़ने लोग आते हैं। उर्दू पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। वहीं भाजपा नेताओं ने भी इस फ़ैसले पर नाराज़गी व्यक्त की।
मामले में विवाद के बावजूद, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, वह जो चाहें कह सकते हैं, यह उनका अधिकार है। आयोग इसकी जांच करेगा और सही निर्णय लेगा। यह कथन सरकार के इस इरादे को रेखांकित करता है कि वह कार्यान्वयन का गहन मूल्यांकन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह शैक्षिक मानकों और सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
किशनगंज के निजी सीबीएसई स्कूलों में उर्दू भाषा की शिक्षा शुरू करने का डीईओ का फैसला जिले की विविध भाषाई विरासत को पूरा करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है। हालाँकि इस आदेश की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है, लेकिन यह समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम है।
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