Bihar News: पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को देना होगा शपथ पत्र, अगर की ये ग़लती तो जाएगी नौकरी

Bihar News Today: बिहार के सड़क निर्माण विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बाबत इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। विभाग ने अभियंताओं को दो हलफनामा जमा कराने के लिए कहा है। इन दस्तावेजों में यह पुष्टि होनी चाहिए कि उनके रिश्तेदार ठेकेदारी में शामिल नहीं हैं।

सरकारी कार्यों की ठेकेदारी में अगर रिश्तेदार शामिल पाए जाते हैं, तो इंजीनियर को उनके वर्तमान कार्य क्षेत्र, उपखंड या डिवीजन से हटा दिया जाएगा। अनियमितता मिलने पर नौकरी भी जा सकती है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमंडल समेत विभिन्न प्रमंडलों के इंजीनियरों को पत्र भेजा है।

Bihar road construction engineers must submit affidavits confirming no family ties to contractors

यह निर्देश सभी अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं के लिए भी है। पत्र में इंजीनियरों को 10 दिनों के भीतर अपने और अपने अधीनस्थों के लिए स्टाम्प पेपर पर हलफनामा देने को कहा गया है। पहले हलफनामे के प्रारूप में, इंजीनियरों को अपना नाम, पदनाम और कार्यालय बताना होगा।

यह भी पुष्टि करनी होगी कि उनके निर्दिष्ट क्षेत्र में कोई भी पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार ठेकेदार के रूप में काम नहीं कर रहा है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण या रखरखाव कार्य में शामिल नहीं हैं।

दूसरे हलफनामे के प्रारूप में इंजीनियरों को यह बताना होगा कि उनके परिवार के कोई सदस्य ठेकेदार हैं या नहीं, लेकिन यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनका उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। यह पहल उपमुख्यमंत्री सह सड़क निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के बाद की गई है।

हलफनामा मिलने के बाद विभागीय जांच की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि किसी इंजीनियर ने अपने ही सबडिवीजन या डिवीजन में अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए हैं, तो उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे इंजीनियरों की सूची तैयार कर विभाग को सौंपी जाएगी।

मुख्य अभियंता को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना और विभाग के संचालन में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है।

यह पहल सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। संभावित भाई-भतीजावाद को संबोधित करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके, विभाग हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और परियोजना परिणामों में सुधार करने का प्रयास करता है।

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