Bihar Elections 2025: ‘शून्य पोल बहिष्कार’ का लक्ष्य, अलर्ट मोड में प्रशासन, अमृत लाल मीणा ने की समीक्षा बैठक

Bihar Elections 2025: राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी तैयारियों की गहन समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि "इस बार लक्ष्य है - शून्य पोल बहिष्कार"। उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव से पहले ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां पूर्व में बहिष्कार की स्थिति रही है और वहां के कारणों का समय रहते समाधान किया जाए।

Assembly Elections Bihar 2025

चुनाव तैयारियों को लेकर दिए गए मुख्य निर्देश:
मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति, मतदाता सूची अद्यतन और सुरक्षा व्यवस्था की सघन समीक्षा।
बॉर्डर चेकपोस्ट को सक्रिय रखने और वाहनों की समय-समय पर जांच के निर्देश।
पुलिस अधीक्षकों को आर्म्स होल्डर्स का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रचार-प्रसार को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। इसके लिए कूड़ा गाड़ियों में जिंगल बजाकर भी लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे हर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएं और समय पर जमा करें।

डीजीपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर दिए सख्त निर्देश:
बैठक में डीजीपी विनय कुमार ने भी कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में हिस्ट्रीशीटर, कुख्यात अपराधियों और भगोड़ों की सूची तैयार की जाए। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों को समयबद्ध रूप से निपटाया जाए। चुनाव के दौरान हर थाना पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे।

मतदाता जागरूकता को लेकर बड़े कदम
चुनाव आयोग इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर गंभीर है। घर-घर संपर्क, डिजिटल प्रचार, ऑडियो जिंगल्स और सामुदायिक मुहिम के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने की योजना पर काम हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता, मतदाता भागीदारी और अपराध नियंत्रण का भी बड़ा परीक्षण है।

शून्य बहिष्कार और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। आने वाले दिनों में इन तैयारियों का जमीनी असर देखने को मिलेगा।

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