MP मिशन 2023 की कवायद : कर्मचारियों को 1 साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी में शिवराज सरकार, 4% DA भी बढ़ेगा
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 63 किए जाने की सुगबुगाहट चल रही है।
MP government : चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है इसी कड़ी में कर्मचारियों को साधने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी है चिकित्सा शिक्षा का समस्त अमला और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक तथा नर्सों को 65 वर्ष छोड़कर अन्य विभागों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 63 किए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। सूत्रों का कहना है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं इसी दिन कर्मचारियों के बकाया 4% डीए की घोषणा भी संभावित है।
बता दे प्रदेश इन दिनों शासकीय अमले की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल प्रदेश में करीब 5.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं, इनमें से हजारों कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं हमले की कमी दूर करने के लिए एक लाख नियमित पदों पर भर्ती की कवायद जारी है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को 1 साल का एक्सटेंशन देने का विचार किया जा रहा है। दरअसल सरकार मौजूदा दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही है और उसे कर्ज से लेकर जैसे-तैसे काम चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर स्वत्वों का एक साथ भुगतान करना होता है। 1 साल की सेवा वृद्धि का निर्णय होने पर सरकार फ़िलहाल एकमुश्त भुगतान के आर्थिक भार से बची रहेगी तो दूसरी तरफ उसे लगता है कि पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित कर्मचारियों की नाराजगी भी दूर हो सकेगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिश पहले ही कर चुका है।
पहले भी बढ़ा चुके हैं 2 वर्ष
गौरतलब है कि साल 2018 से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायर्ड आयु 60 साल थी चुनावी साल में सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था। लेकिन इस चुनावी साल में 2 वर्ष की जगह सेवा अवधि 1 वर्ष बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल एक लाख नियमित पदों पर सरकारी भर्ती की कवायद तो जारी है, लेकिन इसमें समय लगना स्वाभाविक है। चुनावी साल में कामकाज प्रभावित ना हो, सरकार के खिलाफ माहौल ना बने इसलिए भी इस पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 4 फ़ीसदी कम है सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की घोषणा भी गणतंत्र दिवस पर की जा सकती है।
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