MP News: जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का लोकार्पण, 4250 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात
जबलपुर: मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी जबलपुर ने 23 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक दिन देखा, जब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मिलकर प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया।
सात किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर, जिसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है, न केवल जबलपुर की यातायात व्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि यह शहर को एक नई महानगरीय पहचान भी प्रदान करेगा। इस अवसर पर 4250 करोड़ रुपये की लागत वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ, जो मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां देगा।

एक फ्लाईओवर जो बदलेगा जबलपुर की तस्वीर
23 अगस्त 2025 को जबलपुर के महानद्दा में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी लागत 1052 करोड़ रुपये है, वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित है। यह फ्लाईओवर मदनमहल से दमोह नाका तक की सात किलोमीटर की दूरी को महज 6-8 मिनट में तय करने की सुविधा देगा, जहां पहले 40-45 मिनट लगते थे।
इस फ्लाईओवर की खासियत इसका 192 मीटर लंबा सिंगल स्पैन केबल-स्टे ब्रिज है, जो मदनमहल रेलवे स्टेशन के ऊपर बना है और देश का सबसे बड़ा केबल-स्टे ब्रिज माना जा रहा है। इसके अलावा, इसमें तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज शामिल हैं-दो रानीताल और एक बलदेवबाग में-जो पूरी तरह स्टील से बने हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग का यह नमूना न केवल जबलपुर, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है।

नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा, "जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका धनवान है। जबलपुर का यह फ्लाईओवर न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि समय और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण को भी कम करेगा। यह शहर के व्यापारिक और सामाजिक जीवन को नई गति देगा।"
कमलनाथ से शुरू हुई कहानी, गडकरी ने दी साकार रूप
लोकार्पण समारोह में गडकरी ने इस फ्लाईओवर की शुरुआत की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। गडकरी ने कहा, "मैंने कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि आप सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजें, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए दोगुना पैसा दूंगा। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, और आज यह फ्लाईओवर जनता के लिए तैयार है। यह देश में पहली बार हुआ कि सीआरएफ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ।"
यह फ्लाईओवर 2016 में मंजूर हुआ था, और 2019 में गडकरी ने ही इसका भूमिपूजन किया था। हालांकि, इसकी प्रारंभिक लागत 758 करोड़ रुपये थी, लेकिन निर्माण में छह साल का समय और अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये लगे। फिर भी, यह फ्लाईओवर जबलपुर की सड़कों पर जाम की समस्या को हल करने और शहर को एक नया यातायात मॉडल देने में क्रांतिकारी साबित होगा।

4250 करोड़ की सड़क परियोजनाएं: मध्य प्रदेश की प्रगति को पंख
फ्लाईओवर के लोकार्पण के साथ-साथ गडकरी और डॉ. मोहन यादव ने 4250 करोड़ रुपये की लागत वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इनमें शामिल हैं:
- हिरन-सिंदूर खंड में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का 4-लेन चौड़ीकरण।
- कटनी बाईपास का चौड़ीकरण।
- रीवा-लखनादौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर छह अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण, जिसकी लागत 230 करोड़ रुपये है।
- अमझर बरेला रोड फोर-लेन रिंग रोड के पांचवें हिस्से का शिलान्यास, जिसकी लागत 607 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं से न केवल जबलपुर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन, और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
भोपाल-जबलपुर ग्रीन फील्ड हाईवे: एक नया युग
गडकरी ने इस अवसर पर एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपये होगी। इसकी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी, और अप्रैल-मई 2026 से निर्माण शुरू होगा। इसके अलावा, इंदौर से भोपाल तक 160 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी स्वीकृत किया गया है, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये होगी।
गडकरी ने कहा, "यह हाईवे मध्य प्रदेश की प्रगति को नई गति देगा। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा।"
विशाखापट्टनम से कनेक्टिविटी, मध्य प्रदेश का वैश्विक कदम
एक और महत्वपूर्ण घोषणा में गडकरी ने बताया कि लखनादौन से रायपुर के बीच 220 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाईस्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये होगी। यह कॉरिडोर रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे मध्य प्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से कनेक्ट होगा। इससे मध्य प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी, और राज्य की आर्थिक समृद्धि को नया आयाम मिलेगा।
टाइगर कॉरिडोर: पर्यटन और प्रकृति का संगम
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गडकरी ने 5500 करोड़ रुपये की लागत वाली टाइगर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की। यह परियोजना कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, और पेंच टाइगर रिजर्व को एक ही सड़क से जोड़ेगी। खास तौर पर, जबलपुर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक 4-लेन कनेक्टिविटी होगी, जिससे पर्यटकों को सुगम और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा।
गडकरी ने कहा, "मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है। इस टाइगर कॉरिडोर से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।" यह परियोजना मध्य प्रदेश को देश के पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करेगी।
सियासी प्रतिक्रियाएं
इस आयोजन में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और कई सांसद व विधायक मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने इस फ्लाईओवर को "जबलपुर की नई पहचान" बताया।
विपक्षी कांग्रेस ने इस फ्लाईओवर की सराहना की, लेकिन देरी को लेकर सवाल उठाए। एक कांग्रेस नेता ने कहा, "यह फ्लाईओवर कमलनाथ सरकार के समय स्वीकृत हुआ था। बीजेपी इसे अब उद्घाटन कर श्रेय ले रही है।" जवाब में बीजेपी ने कहा कि गडकरी की दूरदर्शिता और केंद्र सरकार के फंडिंग के बिना यह प्रोजेक्ट संभव नहीं था।
पर्यावरण और सामुदायिक सुविधाएं
इस फ्लाईओवर के निर्माण में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके नीचे 50,000 पौधे लगाए गए हैं, जो शहर को हरियाली प्रदान करेंगे और प्रदूषण को कम करेंगे। साथ ही, फ्लाईओवर के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, और बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं, जिससे यह न केवल एक यातायात सुविधा, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र भी बनेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं।
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