MP News: मध्य प्रदेश बजट 2026-27, लाड़ली बहना 2000 रुपये, गेहूं बोनस बढ़ा, जानिए क्या महंगा, क्या सस्ता?

MP News Budget 2026-27: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट पेश किया। कुल बजट का आकार 4 लाख 78 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष से करीब 12% अधिक है।

बजट का मुख्य फोकस किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा पर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे 'किसान, महिला और युवा' का बजट करार दिया।

बजट की प्रमुख विशेषताएं और आंकड़े

• कुल व्यय: 4,78,200 करोड़ रुपये
• राजस्व व्यय: 3,45,000 करोड़ रुपये
• पूंजीगत व्यय: 1,33,200 करोड़ रुपये (बुनियादी ढांचे पर फोकस)
• राजस्व घाटा: 0.9% (FRBM लक्ष्य के अंदर)
• फिस्कल घाटा: 3.2% (अनुमानित)

क्या महंगा हुआ?

बजट में अधिकांश वस्तुओं पर कोई नई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कर बढ़ोतरी या शुल्क में संशोधन किया गया है:

शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 8-12% की बढ़ोतरी (ब्रांड के आधार पर) → महंगी शराब 10-15% तक महंगी हो सकती है।

पेट्रोल-डीजल पर वैट में मामूली संशोधन (कुछ शहरों में 1-2% बढ़ोतरी) → पेट्रोल-डीजल 50-80 पैसे प्रति लीटर महंगा।

स्टांप ड्यूटी में रजिस्ट्री पर 0.5% अतिरिक्त सरचार्ज (कुछ श्रेणियों में) → प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी।
वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क में इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर 2-5% बढ़ोतरी। कुछ लग्जरी आइटम्स (जैसे 5 लाख से ऊपर की कारों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी)।

क्या सस्ता हुआ या छूट मिली?

बजट में आम आदमी को राहत देने के लिए कई छूट और सब्सिडी दी गई हैं:

• महिला सशक्तिकरण
• लाड़ली बहना योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये मासिक (1 अप्रैल 2026 से लागू)।
• महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार (अब सभी सरकारी बसों में)।

किसानों के लिए

• गेहूं पर बोनस 15 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपये (कुल MSP + बोनस 2635 रुपये)।
• धान पर भी बोनस में 20 रुपये की बढ़ोतरी।
• किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज सब्सिडी बढ़ाई गई।
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान।

युवाओं और छात्रों के लिए

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लोन सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये।
2. स्कूल-कॉलेज में फीस में 20-30% छूट (सरकारी संस्थानों में)।
3. मुफ्त लैपटॉप योजना का विस्तार (अब 12वीं पास सभी मेधावी छात्रों को)।

स्वास्थ्य और शिक्षा

• आयुष्मान कार्ड की कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये।
• नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों के लिए 5000 करोड़।
• मिड-डे मील में पोषण वृद्धि।

महंगाई राहत

महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी (राज्य कर्मचारियों के लिए)। पेंशनर्स को 500 रुपये अतिरिक्त मासिक राहत।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• नई औद्योगिक नीति - 50,000 करोड़ का निवेश लक्ष्य।
• इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड टैक्स में 100% छूट (2 वर्ष तक)।
• महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती में 33% आरक्षण।
• गौशाला और गोबर खरीदी योजना के लिए 2000 करोड़।
• नई मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ का प्रावधान (भोपाल-इंदौर-जबलपुर)।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने बजट को 'कागजी शेर' बताया और कहा कि लाड़ली बहना में बढ़ोतरी चुनावी घोषणा है, जबकि मनरेगा फंड की कमी और बेरोजगारी पर कोई ठोस कदम नहीं। बसपा और आप ने भी महिलाओं और किसानों के लिए और अधिक राहत की मांग की। यह बजट मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जो लोकसभा चुनावों के बाद की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस के साथ-साथ विकास कार्यों पर जोर दिया गया है।

कुल मिलाकर: आम आदमी के लिए महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लाड़ली बहना, किसान बोनस और शिक्षा-स्वास्थ्य पर राहत बड़ी है। अब सभी की नजरें बजट पर चर्चा और पारित होने पर टिकी हैं।

English summary

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