मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दो साल से रुका इंक्रीमेंट देगी, सीएम ने लिया फैसला

भोपाल, 27 जुलाई। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है. प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों का दो साल से रुका इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है. इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं. इसके अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा.

राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार लाभ दिया जाएगा. सरकार ने अभी तक 1 साल के एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है. वहीं कर्मचारियों ने बताया कि इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.

योग्यता अनुसार दिया जाएगा इंक्रीमेंट
इस दौरान वित्त विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट जुलाई और जनवरी के महीने में होता है. क्योंकि शासन द्वारा इंक्रीमेंट को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं. इसलिए कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान योग्यता के अनुसार किया जाएगा. दिलचस्प बात तो ये है कि पिछले दो साल से इंक्रीमेंट नहीं लगने के कारण कर्मचारी काफी नाराज चल रह थे. इस संबंध में वह मांग भी कर रहे थे. इसको लेकर कर्मचारी आंदोलन तक की बात कह चुके थे. इन सबको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.

बता दें कि वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए जो फार्मूला वित्त विभाग ने दिया है, उसके मुताबिक किसी कर्मचारी का सैलरी लेवल 12 (56,100-1,77,500) है. वहीं जून 2020 में मूल वेतन 69,000 रुपए है, तो 1 जुलाई 2020 में काल्पनिक सालाना वेतन में बढ़ोत्तरी के बाद 71,100 होगी. खबरों के मुताबिक कर्मचारियों को अभी DA के लिए इंतजार करना पड़ेगा.

वेतन बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार को जुलाई 2020 से काल्पनिक वेतन बढ़ोत्तरी को भी मूल वेतन बढ़ोत्तरी मानकर आदेश जारी करना चाहिए थे, जिससे कर्मचारी वर्ग को लाभ मिल सके.

English summary

MP government will give increment to employees withheld for two years, CM took the decision