MP budget 2023: 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और 12वीं की टॉपर छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2023-24 को पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि उनकी सरकार एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और 12वीं की टॉपर छात्राओं को प्रदेश सरकार ई-स्कूटी देगी।

Madhya Pradesh Budget 2023: Youth will get one lakh jobs 12th topper girl students will get scooty

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023 24 का बजट पेश किया उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार ने सरकारी सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा। जिसमें हर साल 6 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लाडली लक्ष्मी को 929 करोड़ और लाडली बहना को 8 हजार करोड रुपए

लाडली लक्ष्मी को 929 करोड़ और लाडली बहना को 8 हजार करोड रुपए

मध्य प्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। बतादे मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आए। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित ना रहे। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 लाख से अधिक लाड़लियों को लाभ मिल चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रूपये रखे हैं। वहीं महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए सीएम लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए, इस तरह नारी कल्याण के लिए 1.2 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

हायर सेकेंडरी टॉपर छात्राओं को मिलेगी ई स्कूटी

हायर सेकेंडरी टॉपर छात्राओं को मिलेगी ई स्कूटी

वित्त मंत्री ने कहा कि छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने के लिए सुविधा देने और निर्भरता कम करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए इस योजना में प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी।

ईडब्ल्यूएस 'घर' की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क शून्य

ईडब्ल्यूएस 'घर' की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क शून्य

डेवलपर को बिक्री का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर लगने वाले स्टांप शुल्क 2.5% को घटाकर 1.5% किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के पक्ष में की जाने वाली रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप शुल्क 5% को घटाकर 2% कर दिया गया है बजट में यह भी कहा गया कि विकास अनुज्ञा के बदले डेवलपर द्वारा स्थानीय निकाय में बंधक रखने जाने वाले भूखंडों के मामले में स्टांप शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125% किया जा रहा है।

भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट: CM

भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट: CM

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का बजट है। यह गरीब के कल्याण, मां, बहन और बेटी के उत्थान और किसानों की आय को बढ़ाने का बजट है। उन्होंने कहा कि यह अधोसंरचना विकास और जनकल्याण का बजट है। महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रसूति सहायता, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह सहित अन्य योजनाओं में ₹1 लाख 2 हजार 976 करोड़ महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे।

विपक्ष ने किया हंगामा

विपक्ष ने किया हंगामा

बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा लगातार हंगामे करने के कारण विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सदन के बाहर कमलनाथ ने कहा कि मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन ₹50 सिलेंडर के दाम बढ़ाने की महंगाई मिली। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए आप के नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या? वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि कपड़े फाड़ने का काम मत करो।

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