सरपंचों के मानदेय और अधिकार में हो सकती है वृद्धि, भोपाल में आज 23 हजार सरपंचों का सम्मेलन

राजधानी की जंबूरी मैदान में होने वाले सरपंचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई नई घोषणाएं करने वाले हैं।

मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार अब छोटे जनप्रतिनिधियों की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रही है। दरअसल गुरुवार को राजधानी की जंबूरी मैदान पर सरपंचों का बड़ा सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। माना जा रहा है कि सरपंच प्रतिनिधि को खुश करने के लिए सीएम शिवराज उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। दरअसल पंचायतों के विकास को लेकर की जाने वाली इन घोषणाओं की तैयारियों को लेकर वित्त विभाग के अफसरों और सीएम के पीएस मनीष रस्तोगी की कई दौर की बैठक हुई। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सीएम चौहान चुनावी साल में सरपंचों के मानदेय और विकास को लेकर ऐलान कर सकते हैं। साथ ही सरपंचों के अधिकार में वृद्धि के उनके द्वारा कराए जा सकने वाले कामों को लेकर भी नए ऐलान करने वाले हैं।

भोपाल में आज 23 हजार सरपंचों का सम्मेलन

सरपंचों को वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से ₹1750 मासिक मानदेय मिलता है इसके अलावा कोई भत्ता या लाभ नहीं दिया जाता इसके पहले शिवराज सरकार नहीं 2013 में उनके मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी किए थे अब एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद सरपंचों को है इसके अलावा सीएम चौहान सरपंचों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि के अलार्म भी कर सकते हैं।

अब तक सरपंच 15 लाख तक के काम करा सकते हैं। इसमें वृद्धि की संभावना है इसके अलावा अन्य कई अधिकार दिए जाने का ऐलान हो सकता है साथ ही प्रदेश में 23012 सरपंचों को उनके अधिकार कर्तव्य और दायित्व का बोध कराने के लिए कराया जा रहे उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वालों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसे संकल्पों के जरिए अपनी पंचायत को विकसित और विकासशील बना सकते हैं।

SDG के मुताबिक बन रहा पंचायतों के विकास का प्लान

अफसरों ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2030 तक विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) को हासिल करने के लिए पंचायतों के विकास को प्रमुखता दी गई है एसडीजी के लक्ष्य को पाने के लिए विशेषज्ञों की समिति ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 9 थीम तय करेगी। इन्ही 9 घटकों के अनुसार पंचायतों के ओवरऑल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जा रहा है।

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